मुंबई - सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संप अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर मिटला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार दिवसांच्या खंडानंतर राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बस आज सकाळपासून रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. त्यामुळे भाऊबिजेदिवशी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशी आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. मध्य रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले होते. एसटीचा संप जनतेशी निगडित असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्या. संदीप शिंदे यांनी यावेळी सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यास कामगार संघटना तयार नव्हत्या. सरकारने अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. तसे आश्वासन सरकारने दिल्यास संप मागे घेऊ, अशी भूमिका संघटनेने उच्च न्यायालयात घेतली. मात्र सरकारने त्यांची अट मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानं उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कमिटीने 15 नोव्हेंबरपर्यंत एसटी कर्मचा-यांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेण्याचंही न्यायालयानं सूचवले आहे. तसेच 22 डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन त्यासंबंधी माहिती न्यायालयात देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. एसटी संपाबाबत राज्य सरकार झोपेतच असल्याचे न्यायालयानं सुनावले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दलच्या उच्चस्तरीय समितीचं काय झाले? असा सवाल न्यायालयानं विचारला. एसटी संपाचा आज चौथा दिवस आहे. या संपावर ठोस पावलं उचलली का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. एसटीचा संप सुरू असताना सरकारने लोकांसाठी काय पर्यायी व्यवस्था सुरू केली का ? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. सरकार काहीच करत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतोय,अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह वेतनवाढीच्या मागणीसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (16 ऑक्टोबर ) मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला होता. मात्र सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चा वारंवार निष्फळ ठरल्याने संप चार दिवस लांबला. अखेर उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. तसेच संप हाताळण्यात अपयशी ठरल्याने राज्य सरकारलाही फटकारले.