एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर, तात्काळ कामावर रुजू व्हा, न्यायालयाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 20, 2017 09:26 PM2017-10-20T21:26:14+5:302017-10-20T21:50:25+5:30

एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहे.

Tackle ST employees - illegal, urgent work - Court | एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर, तात्काळ कामावर रुजू व्हा, न्यायालयाचे आदेश

एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर, तात्काळ कामावर रुजू व्हा, न्यायालयाचे आदेश

Next

मुंबई- एसटी कर्मचा-यांचा संप बेकायदेशीर असून, त्यांनी तात्काळ कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहे. एसटीचा संप जनतेशी निगडित असताना राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी अद्याप समिती का नेमली नाही? असा सवाल न्या. संदीप शिंदे यांनी सरकारला केला. त्यावर सरकारने तत्काळ चार सदस्यीय समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र यास कामगार संघटना तयार नव्हत्या. सरकारने अंतरिम वेतनवाढ द्यावी. तसे आश्वासन सरकारने दिल्यास संप मागे घेऊ, अशी भूमिका संघटनेने उच्च न्यायालयात घेतली. मात्र सरकारने त्यांची अट मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानं उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कमिटीनं 15 नोव्हेंबरपर्यंत एसटी कर्मचा-यांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेण्याचंही न्यायालयानं सूचवलं आहे.  

एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. एसटी संपाबाबत राज्य सरकार झोपेतच असल्याचं न्यायालयानं सुनावलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दलच्या उच्चस्तरीय समितीचं काय झालं? असा सवाल न्यायालयानं विचारला. एसटी संपाचा आज चौथा दिवस आहे. या संपावर ठोस पावलं उचलली का ? अशी विचारणाही न्यायालयानं केली आहे. एसटीचा संप सुरू असताना सरकारने लोकांसाठी काय पर्यायी व्यवस्था सुरू केली का ? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. सरकार काहीच करत नाही त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतोय,अशा शब्दात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं आहे. 

'संपाबाबत काही ठोस करत आहात का ते सांगा. इतर काही ऐकण्यात कोर्टाला रस नाही', अशा कडक शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. 'संपानंतर काही ठोस फॉर्म्युला केला आहे का?, काही पॉलिसी केली आहे का?, कोर्ट तडजोड करण्यासाठी बसलं नाही. लोकांसाठी काही पर्यायी व्यवस्था केली आहे का? उच्चाधिकार समितीचं काय झालं?, असे प्रश्न विचारत कोर्टाने सरकारला सुनावलं.

'राज्य सरकार काहीच करत नसल्याने जनतेला त्रास सहन करावा लागतो. संप सुरु होण्याआधी आणि सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारने काय उपाय योजना केल्या, ते कोर्टाकडे सादर करा. तोडगा निघण्यासाठी राज्य सरकारने एक तरी सकारात्मक पाऊल टाकावं, असं आवाहन हायकोर्टाने केलं आहे. 

ST कर्मचा-यांच्या संपाचा चौथा दिवस 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आजचा चौथा दिवस आहे. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यभरातील एसटी सेवा पूर्णतः ठप्प आहे. यामुळे ऐन दिवाळीच्या सणात सर्वसामान्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.  सर्वसामन्यांना होणार त्रास पाहता अखेर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी गुरुवारी (19 ऑक्टोबर ) रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचारी आज संप मागे घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसंच संप मागे घेतल्यानंतर एसटी संघटनांचे कर्मचारी तसंच नेते मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ आणि उद्धव ठाकरेंच्या ‘मातोश्री’वर जाऊन भेट घेणार आहे.

Web Title: Tackle ST employees - illegal, urgent work - Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.