मुंबईच्या तोंडाला पाने : ग्रामीण जनतेवर बोजामुंबई : मुंबईवर शिवसेनेचा वरचष्मा असल्यानेच राज्यातील भाजपा सरकारने मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा सनसनाटी आरोप शिवसेनेने केला आहे, तर एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅट लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लोकांवर बोजा पडणार असल्याने हा मुद्दा जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत राजकीय मुद्दा म्हणून तापवण्याची तयारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केली आहे.राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महापालिका उभारत असलेला कोस्टल रोड, जीर्ण बीडीडी चाळी, गिरणी कामगारांची घरे, म्हाडाच्या पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेतील वसाहती यांच्याकरिता कुठलीही तरतूद केलेली नाही, याकडे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. मुंबईवर शिवसेनेचा वरचष्मा असल्यानेच हेतूत: भाजपाने अर्थसंकल्पात कानाडोळा केल्याचा आरोप वरळीतील शिवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर केला. शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील जनतेने आम्हाला निवडून दिले. सध्या राज्यातील सत्तेत आम्ही दुय्यम भूमिकेत बसलो असलो तरी मुंबईकरांना भाजपा सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही दिलेले नाही. जुन्या बीडीडी चाळी किंवा म्हाडा वसाहतीमधील लोक पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. महापालिका कोस्टल रोड उभारत असली तरी त्याबाबत काही घोषणा अपेक्षित होती. कोळीवाड्यांच्या विकासावर सरकार मूग गिळून बसले आहे. राज्य सरकार आपले गृहनिर्माण धोरण जाहीर करणार असले तरी त्याबाबतचे सूतोवाच व तशी तरतूद अर्थसंकल्पात हवी होती. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी शिवसेनेवर पलटवार केला आहे. शेलार म्हणाले की, मुंबईतून भाजपाचे १५ तर शिवसेनेचे १४ आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे मुंबई शिवसेनेची नव्हे तर भाजपाची आहे. राज्य सरकारने मुंबईबाबत सरकारने काही निर्णय घेतला तर महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणल्याचा गळा काढायचा आणि अर्थसंकल्पात निधी दिला नाही म्हणूनही रडगाणे गायचे ही शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका आहे. मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी असल्याचे भासवण्याचा हा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पात मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांकरिता, एसटी डेपोंच्या नुतनीकरणाकरिता आणि मौलाना आझाद विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक विकासाकरिता निधी दिल्याचा बचाव शेलार यांनी केला. भाजपा-शिवसेना या सत्ताधारी मंडळींमध्ये तरतुदींवरून वाद पेटला असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅट लागू करण्याचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या तापवण्याचे ठरवले आहे. शहरी महापालिकांमधील एलबीटी रद्द करताना त्यामुळे महापालिकांना द्यावे लागणारी रक्कम ग्रामीण भागातील जनतेवरही व्हॅट लागू करुन वसूल केली जाणार असल्याने त्याला दोन्ही काँग्रेस विरोध करणार आहेत. २०१५ वर्षी राज्यातील १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असून लागलीच तीन जिल्हा परिषदांची निवडणूकही आहे. भाजपा सरकारने शहरातील लोकांकरिता ग्रामीण भागातील लोकांवर कराचा बोजा लादला, असा प्रचार या निवडणुकीत विरोधक करणार आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)विरोधकांचे टीकास्त्रभाजपा सरकारने शहरातील लोकांकरिता ग्रामीण भागातील लोकांवर कराचा बोजा लादला, असा प्रचार या निवडणुकीत विरोधक करणार आहेत. व्हॅटमुळे ग्रामीण जनतेवर भार पडेल हे माहीत असल्यानेच काँग्रेसने आपल्या राजवटीत एलबीटीला पर्याय म्हणून व्हॅट लागू केला नव्हता, याकडे काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी लक्ष वेधले.