"लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा दिवस" लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक रोखले, सुनेत्रा पवारांनी सुनावले खडेबोल

लोकसभेत शुक्रवारी महिलांना आरक्षण देणारे १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

DCM Sunetra Pawar: देशाच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताअभावी फेटाळले गेले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत सरकारला जुळवता आले नाही. या घटनेनंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विरोधकांच्या मानसिकतेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

शुक्रवारी लोकसभेत या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा आणि त्यानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडली. सभागृहातील एकूण ५४० सदस्यांपैकी ५२८ सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला होता. विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली तर विधेयकाच्या विरोधात २३० मते पडले. विधेयकाच्या बाजूने कौल असला, तरी संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारी दोन-तृतीयांश बहुमताची अट पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी, हे विधेयक नामंजूर झाले.

'भारतीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा दिवस' - सुनेत्रा पवार

विधेयक फेटाळले गेल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त केला आहे. "कालचा दिवस आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा ठरलाय असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. महिलांना १/३ आरक्षण देणारं १३१ वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही तथापि जाणीवपूर्वक होऊ दिल नाही आणि विरोधकांची महिला-विरोधी मानसिकता पुन्हा उघडी पडली. महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनीच महिलांच्या हक्कावर घाला घातला," असं सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला नाकारणे हा महिलांवरील अन्याय!

सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेचे समर्थन करत विरोधकांवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या एकत्र येण्याच्या आवाहनाला नकार हा अहंकार नव्हे तर देशातील महिलांवर केलेला अन्यायचं आहे. पण महिला आरक्षणाची लढाई इथे थांबणार नाही. नारीशक्ती उत्तर देईल."

परिसीमन आणि आरक्षणाची लढाई सुरूच राहणार

लोकसभेतील परिसीमन आणि महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणे, या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर हे विधेयक आधारित होते. हे विधेयक आता तांत्रिक कारणास्तव फेटाळले गेले असले, तरी ही लढाई इथेच थांबणार नाही, असा इशाराही सत्ताधारी पक्षाकडून देण्यात आला आहे.