मराठी सक्तीचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द, एक लाख रुपयांचा दंड, राज्य शासनाचा निर्णय

Marathi News: राज्यातील सर्वच  शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक असून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. त्याचबरोबर त्या शाळेला एक लाख रुपयाचा दंडही करण्याची तरतूद शासनाने यासंदर्भातील आदेशामध्ये केली आहे.

मुंबई -  राज्यातील सर्वच  शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक असून नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. त्याचबरोबर त्या शाळेला एक लाख रुपयाचा दंडही करण्याची तरतूद शासनाने यासंदर्भातील आदेशामध्ये केली आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय शासनाने १ एप्रिल २०२० रोजी जारी केला होता. परंतु अनेक शाळा या निर्णयाचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे आता मराठी सक्तीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमानुसार स्थापन झालेल्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी भाषा शिकविण्यासाठी योग्य शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती त्वरित करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. 

शिक्षण उपसंचालकांकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी
शाळांमध्ये मराठी सक्तीची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांकडे देण्यात आली आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया, अपील, दंड व अन्य तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मराठी सक्तीच्या निर्णयाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेविरुद्ध आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सक्षम अधिकारी आणि प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक यांना अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

अंमलबजावणीची कार्यपद्धती 
तपासणी पथकात अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश
शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांत मराठी धोरण अंमलबजावणीची पडताळणी 
उल्लंघन झाल्यास शाळांना नोटीस देणार
नोटीस मिळाल्यावर व्यवस्थापनाने १५ दिवसांत खुलासा करणे बंधनकारक
उल्लंघन सिद्ध झाल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया व दंड 
शाळा व्यवस्थापनास अपिलासाठी ३० दिवसांची मुदत