हायकोर्टाचा सीबीआयला आदेश : वादग्रस्त आदर्श सोसायटीमधील बेनामी फ्लॅट प्रकरण
मुंबई : वादग्रस्त आदर्श सोसायटीमध्ये बेनामी फ्लॅट घेणो किंवा सोसायटीला अनुकूल असे निर्णय घेण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग करणो याविषयी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याइतपत कोणतेही पुरावे तपासात आढळले नाहीत, असे नमूद करणारा तपासी अधिका:याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय गुप्तचर विभागास दिले.
आदर्शप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रतून अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपी म्हणून वगळावे, यासाठी केलेल्या अर्जावर झालेल्या सुनावणीत न्या. एम. एल. टहलियानी यांनी सीबीआयला चांगलेच फैलावर घेतले व वरील निर्देश दिले. तपासी अधिका:याचा अहवाल सादर करून त्यातील संबंधित कागदपत्रे दाखविण्यासाठी न्यायालयाने सीबीआयला 7 ऑक्टोबर्पयतचा वेळ दिला. आरोपपत्रत अशोक चव्हाण यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप चुकीचे आहेत, असे नमूद करणारा अहवाल मला दाखवा. अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना (शर्मा) दिलेले फ्लॅट हे सोसायटीला 15 टक्के अतिरिक्त क्षेत्र मंजूर करण्याच्या बदल्यात दिलेले नाहीत, असे म्हणणारा अहवाल आहे कुठे?, असे न्या. टहलियानी यांनी सीबीआयच्या वकिलास विचारले. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने सोसायटीच्या प्रकरणात मंजुरीविषयक जे काही निर्णय घेतले ते घेण्याचा त्यांना अधिकार होता, असे सीबीआयचे म्हणणो होते. मात्र त्यावर न्या. टहलियानी म्हणाले की, आरोपीने पदाचा गैरवापर करण्यासाठी एखादी बेकायदा गोष्टच करायला हवी, असे काही नाही.
एखाद्या पदावरील व्यक्तीस ठराविक मंजुरी देण्याचा अधिकार असेलही, पण त्याने व्यक्तिगत लाभासाठी जर वाजवीपेक्षा जास्त मंजुरी दिली तर तोही गुन्हाच ठरतो.तसेच ‘बेनामी’ या शब्दाशी आपल्याला काही देणोघेणो नाही, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)
आदर्शप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रची ‘एसीबी’ विशेष न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही, तर दुसरीकडे अशोक चव्हाण यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्याचा सीबीआयला मुळात अधिकारच नाही, असे म्हणून केलेली याचिकाही अद्याप प्रलंबित आहे.