जीवन प्राधिकरणच्या १५ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मान्यतेमुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विलास गावंडे, यवतमाळमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मान्यतेमुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम प्राधिकरणाला द्यावी आणि यासाठी प्राधिकरणाने पाठपुरावा करावा, असे सूचविण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी निवेदन, आंदोलने केली; परंतु प्राधिकरणाने आर्थिक अडचण पुढे करत वेळकाढू धोरण अवलंबिले. अखेर या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आर.एन. विठाळकर यांच्यासह ३० कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली. कर्मचाऱ्यांनी ही लढाई जिंकली. प्राधिकरणाने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचे २५० कोटी रुपये द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या या आदेशानंतरही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकबाकीचा विषय कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात आला होता. आता मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात निर्णय दिला आहे. नगरविकास विभागाने त्यांच्या हिश्श्याचे १५८.१० कोटी आणि ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या हिश्श्याचे ९१.९० कोटी प्राधिकरणाला देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. तसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना ३ जूनच्या पत्रानुसार कळविले आहे. सदर दोन्ही विभागांकडून रक्कम उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे सुचविण्यात आले आहे.