ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार तातडीनं अध्यादेश काढणार असल्याचं राज्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर ज्येष्ठ विश्लेषक प्रा. हरी नरके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"राज्य मंत्रिमंडळानं ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी वटहुकुम काढण्याची एक बातमी समोर आली आहे. यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यावर तो लागू होईल. परंतु पाच सहा जिल्हापरिषदांचं कामकाज आधीपासून सुरू झाल्यामुळे त्यांना हा लागू होणार नाही असा अंदाज आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी हा वटहुकुम काढण्यात आल्याचा काहींचा समज आहे. परंतु निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानं हा वटहुकुम त्यासाठीही नाही," असं नरके म्हणाले.
अध्यादेश काढला असला तरी...या अध्यादेशातून ५० टक्क्यांच्या आत राहण्याचं पालन होत असलं तरी मागासलेपण सिद्ध करणं, प्रतिनिधित्व सिद्ध करण्याचं काम होणार नाही. या अध्यादेशाला जर आव्हान दिलं गेलं तर तो कितपत टिकेल हा संशय आहे. अध्यादेशाचं शब्दांकन पाहिल्यानंतर निश्चित मत देता येईल. परंतु इम्पिरिकल डेटा, ओबीसींची जनगणना यांना पर्याय म्हणून या अध्यादेशाकडे पाहता येणार नाही. अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही, तर ओबीसींचं नुकसान होणार आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचं काम राज्य सरकारनं वेगानं करायला हवं. मंत्रालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करून यावर काम केलं पाहिजे असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.