गृहनिर्माण सोसायटीच्या गाळ्यात दारु दुकानासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक; अजित पवारांची घोषणा

दारुबंदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून अवैध दारुविक्री रोखणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास प्राधान्य असेल, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्षवेधीवर बोलताना दिले. 

Maharashtra Latest News: "राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल, तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य राहील. सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही", अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये बियर शॉप्स आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा आमदार महेश लांडगे आणि आमदार राहुल कूल यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. 

या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, "शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून, दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे."

दारू दुकान बंद करण्यासाठी कायदा

"अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारु दुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारु दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे",अशी माहिती अजित पवारांनी विधानसभेत दिली.  

"या कायद्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारु दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारु विक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील", असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्य सरकारच्या वतीने सांगितले. 

असा कोणताही प्रकार सहन करणार नाही -अजित पवार

"राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून, अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल", असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहाला दिले.