अतुल कुलकर्णी
मुंबई – येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या ५ हजार होईल असा अंदाज राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने व्यक्त केला आहे. त्यापैकी ७५ टक्के रुग्णांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार करता येतील. त्यासाठी ३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या आजाराने बाधित रुग्णांवर महात्मा फुले योजनेतून मोफत उपचार केले जातील अशी माहिती याआधीच सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली होती.
त्यादृष्टीने राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने पाठवलेल्या प्रस्तावाला आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. या आजारासाठी मायक्रोबायोलॉजिल्ट इंटरनल मेडिसीन तज्ज्ञ, नाक-कान-घसा तज्ज्ञ तसेच दंतरोग तज्ज्ञ, नेत्ररोग तज्ज्ञ, सर्जन अशा विविध सेवांची गरज असते. त्यामुळे यासाठी वेगळी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. असे राज्याच्या आरोग्य विभागाचे मत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड आणि आयसीयूची व्यवस्था करण्यात यावी अन्य रुग्णांच्या संसर्गापासून संरक्षण होण्यासाठी या आजाराचे रुग्ण वेगळे ठेवण्यात यावेत.
सर्व शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सलग्न रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड व आयसीयू खुला करण्याची परवानगी देण्यात येईल. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मदतीने रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालये निवडण्यासाठी पात्रतेचे निकष ठरवू दिले जातील असा निर्णयही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
या संदर्भात राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे लोकमतशी बोलताना म्हणाले की, या योजनेंतर्गंत रुग्णांवर उपचार घेण्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड अथवा आयसीयूमध्ये सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये भरती होऊ शकतात. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गंत राज्य शासन दीड लाख विमा संरक्षणातून तसेच पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेतून ५ लाख विमा संरक्षणातून खर्च देऊ शकते. या योजनेंतर्गंत येणाऱ्या रुग्णालयांना अँटिफंगल औषधे मोफत दिली जातील . ही औषधे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली तर ती कमी किंमतीतही उपलब्ध होतील.
या योजनेंतर्गंत राज्यातील सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णांना मोफत उपचार घेणे शक्य होणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्यदायी योजनेत नसणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना किती दर लावावे? त्याचे स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे असेही डॉ. शिंदे म्हणाले. औषधांचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी दरही नियंत्रित करण्यात येत आहेत.
उपचाराला सर्वोच्च प्राधान्य – राजेश टोपे
या आजारावरील उपचारांना राज्य सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रात आज पंधराशेच्या आसपास रुग्ण आहे. मात्र येत्या काळात रुग्ण वाढण्याची शक्यता गृहित धरून राज्य सरकार सर्व उपाययोजना करत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र वॉर्ड आणि आयसीयू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीवनदायी योजनेतील रुग्णांना मोफत उपचार केले जातील तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.