समीर देशपांडेकोल्हापूर : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन जर पर्याय नाही म्हणून नैसर्गिक जलस्रोतांत करण्यात आले, तर दुसऱ्या दिवशी या मूर्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योग्य खबरदारी घेऊन बाहेर हलवाव्यात, अशा सूचना पर्यावरण विभागाने दिल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत अशा मूर्तींचे कृत्रिम कुंडातच विसर्जन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत सांगतानाच या विभागाने तब्बल १८ सूचनांचे परिपत्रकच काढले आहे.उच्च न्यायालयाने ९ जून २०२५ रोजी केवळ पीओपीच्या मूर्ती बनविण्यावरील बंदी उठवली होती; परंतु राज्य शासनाला पीओपी मूर्ती विसर्जनाबाबत धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याबाबतचे धोरण तयार करून १ ऑगस्टला या विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या १२ मे २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र याबाबत मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर पीओपीचा वापर आणि मूर्तीच्या विसर्जनामुळे जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याबाबत समितीही नेमली होती. या सर्व शिफारशींचाही विचार या सूचनांमध्ये करण्यात आला आहे.
या आहेत सूचना
- पीओपी मूर्तीमागे लाल ऑइल पेंटने गोल चिन्ह करावे. मूर्ती विक्रीची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक.
- पीओपी मूर्ती विसर्जनाबाबत माहितीपत्रिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मूर्तिकारांना पुरवाव्यात. त्या मूर्ती नेणाऱ्यांना द्यायच्या आहेत.
- सार्वजनिक मंडळांकडून मूर्तीबाबत आवश्यक माहिती संकलित करावी.
- मंडळांना लहान मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
- मंडळांच्या सहा फुटांवरील पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित कराव्यात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कुचंबणाया मार्गदर्शक संस्थांची अंमलबजावणी करताना पुणे, मुंबईतील संस्थांशी करारनामा करून कृत्रिम तलावातील गाळ व पाण्याचा विसर्ग याबाबत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु ग्रामपंचायती असा करार कधी करणार आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
पर्यावरण विभागाच्या शासन आदेशानुसार मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याच्या लेखी सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवामध्ये कोल्हापूर जिल्हा अग्रेसर आहे. - माधुरी परीट, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर