महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने कुठूनही करता येणार आहे. तसेच त्यांची मूळ कागदपत्रे पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रीक याकरता प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना त्यांच्या सोईच्या तारखेला, जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्रावर जाऊन करता येणार आहे. यासाठी राज्यात ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. ही सुविधा राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना आजपासून म्हणजे ५ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नुतनीकरण आणि लाभ वाटपाकरीता एकात्मिक कल्याणकारी मंडळ संगणकीय प्रणाली (IWBMS) ही ऑनलाईन प्रणाली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा इमारत कामगार सुविधा केंद्राद्वारे यापूर्वी हे काम होत होते. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनाने आता 366 तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण केली असून प्रत्येक तालुका सुविधा केंद्रावर प्रति दिन 150 अर्ज हाताळण्यात येतील, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
राज्यात ८ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुविधा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून आज अखेर एकूण ५ लाख १२ हजार ५८१ अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने हाताळण्यात आले आहेत. सध्या अर्ज तालुका सुविधा केंद्रावरून भरले जात आहेत, यामध्ये कामगारांची काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते व कामगांचा वेळ व रोजगाराचे नुकसान होत असल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. कामगारांच्या वेळेचे व रोजंदारीचे नुकसान न होता निश्चित वेळेत त्यांचे अर्ज भरले जाणे आवश्यक असून विविध लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना यांच्या विनंतीनुसार यामध्ये अधिकची सुलभता, सुसुत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारीत सूचना देण्यात आल्या असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.
कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, लाभ वाटप अर्जाकरिता जिल्हा सुविधा केंद्राचे उशिराची तारीख मिळाली असल्यास ती तारीख रद्द करून त्या कामगारांना तालुका स्तरावर नजीकची तारीख उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्याकरिता अतिरिक्त तालुका इमारत कामगार सुविधा केंद्र म्हणून कार्यान्वित करण्यात येईल. जिल्हा सुविधा केंद्रमधील पाच पैकी तीन कर्मचारी हे एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतील. तर उर्वरीत दोन डाटा एंट्री ऑपरेटर बांधकाम कामगारांना त्याच्या तपशिल बदलाचे काम करतील. बांधकाम कामगारांचे सर्व प्रलंबित अर्ज दिनांक ३१ मार्च २०२५ पूर्वी निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने या सर्व कामाकरीता मंडळ स्तरावर समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला असल्याची माहितीही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी दिली आहे.