Maratha Reservation: “मला, पत्नीला आणि मुलीला कोणी जीवे मारलं तर त्याला शरद पवार, सुप्रिया सुळे अन् मराठा संघटना जबाबदार”

निकाल आल्यापासून मला जीवे मारण्याची धमकी मिळत आहे. अश्लिल शिवीगाळ केली जात आहे असं याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील म्हणाल्या आहेत.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाचं समर्थन एकाही न्यायाधीशाने केलं नाही ही जमेची बाजूची आहे.कोणत्याही पद्धतीने ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही हे घटनेत लिहिलं आहे. मोर्चे काढून, मुख्यमंत्र्यांना वेठीस धरून आरक्षण मिळत नसतं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आरक्षण मिळतं

मुंबई – बहुचर्चित मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावत हे आरक्षण रद्दबातल केले आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरातून याचा निषेध करण्यात येत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केले आहे. यातच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे अँड जयश्री पाटील आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी आम्हाला धमक्या येत असून आमच्या जीवितास धोका असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.(Adv Jayshree Patil & Adv Gunratan Sadavarte Comments on Supreme Court Verdict on Maratha Reservation)

याबाबत अँड जयश्री पाटील म्हणाल्या की, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही हे घटनेत लिहिलं आहे. हेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मान्य केले. मराठा आरक्षण कायदेशीर नाही, काही पॉवरफूल नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं ते टिकणारं नव्हतं. निकाल आल्यापासून मला जीवे मारण्याची धमकी मिळत आहे. अश्लिल शिवीगाळ केली जात आहे असं याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील म्हणाल्या आहेत.

तर सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य सरकारला घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही. आरक्षणाच्या घाणेरड्या राजकारणात शरद पवार उतरले. सामान्य विद्यार्थी बैचेन केले. पाण्यात बुडू लागले तर त्याला वाचवण्याऐवजी व्हिडीओ काढू लागले कारण आंदोलनाला रंग आणायचा होता. आरक्षणासाठी असं घाणेरडं राजकारण केले गेले. मुघलाईपद्धतीने आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. कोणत्याही पद्धतीने ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही हे घटनेत लिहिलं आहे. इंदिरा सहानी खटल्याला पुन्हा विचारात घेण्याची गरज नाही. अशोक चव्हाण तुम्ही जातीचे मंत्री नाही तर राज्याचे मंत्री आहे. हे राज्य पाटिलकी, देशमुख यांचे राज्य नाही. डंके की चोट पर न्यायालयाने निकाल दिला आहे असं अँड गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले आहेत.

त्याचसोबत मराठा आरक्षणाचं समर्थन एकाही न्यायाधीशाने केलं नाही ही जमेची बाजूची आहे. न्या. गायकवाड यांच्या समितीचा रिपोर्ट मराठा मागासवर्गीय आहेत हे सिद्ध करत नाही म्हणून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार नाही हे सांगितले आहे. मुंबई हायकोर्टाने ज्या पद्धतीने निकाल देताना टिप्पणी केली होती. त्याच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी दिली आहे. मराठा आजही प्रभावशाली आहे. मागासवर्गीयांना जळताना लाकडं दिली जात नाही. अशा अत्याचारी लोकांना आरक्षण कसं दिलं जाऊ शकतं? मोर्चे काढून, मुख्यमंत्र्यांना वेठीस धरून आरक्षण मिळत नसतं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आरक्षण मिळतं असा टोलाही गुणरत्न सदावर्ते यांनी लगावला आहे.  

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळी मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणली तेव्हापासून सगळे आदेश रद्द झाले आहेत. आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. आरक्षणाचा लाभ घेऊन तहसिलदार, फौजदार होता येणार नाही. एसटी, एससी, ओबीसी यांना त्याचा लाभ होणार नाही. ५२ मोर्चाचा स्पष्ट पराभव आहे. माझ्या जीवितास काही झालं तर शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि मराठा संघटना जबाबदार असतील. आम्हाला जे जे धमक्या देतायेत तेच जबाबदार असतील असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे.