“तेलंगणने करून दाखवले, महाराष्ट्रात ST महामंडळाचे विलिनीकरण कधी करणार?”; काँग्रेसचा थेट सवाल

Congress Sachin Sawant News: एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाबाबत महायुती का बोलत नाहीत, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.

Congress Sachin Sawant News:काँग्रेसच्या तेलंगणा सरकारने रेवंत रेड्डी  यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तसेच फारकाळ कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सहभागी करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहिरनाम्यात दिलेले अजून एक आश्वासन तेलंगणा सरकारने पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्रातील एस.टी. महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सत्ता असतानाही राज्यात एसटी महामंडळ शासनात कधी विलीन करणार? हा आमचा प्रश्न आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

सचिन सावंत पुढे म्हणतात की, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करणारे गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, गुणरत्न सदावर्ते हे का गप्प आहेत? एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाबाबत काहीही का बोलत नाहीत, आता तर कंत्राटी कामगार घेण्याची निविदाही एसटी महामंडळाने काढली आहे. तेलंगणा सरकार आणि तेलंगणा एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकारने एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १० ते ११ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. 

एसटीच्या विलिनिकरणाच्या बाता मारणारे नेते आता गप्प का?

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना एस टी महामंडळ कर्मचारी संपावर गेले तेव्हा भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि भाजपचा अजेंडा रेटणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे आंदोलन चिघळवण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी तेव्हा हे लोक करीत होते. राज्यात भाजपची सत्ता आली की एसटीचे विलीनीकरण केले जाईल, असे दावे केले जात होते. मात्र अगोदरची तीन वर्षे व नव्याने सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाल्यावरही याबाबत महायुती सरकारने काहीही केलेले नाही, अशी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली आहे.

तेलंगणा सरकारचे प्रमुख निर्णय 

१. राज्य परिवहन महामंडळ आता राज्य सरकारमध्ये सम्मिलीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गणले जातील. यासाठी तातडीने समिती गठीत केली जाणार आहे.
२. वेतन पुनर्निरीक्षण आयोगाची ११% वेतन वाढीची मागणी मान्य करण्यात आली..
३. मान्यताप्राप्त संघटनांच्या निवडणुका पुन्हा घेण्याचा निर्णय; दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण.
४. प्रलंबित अनुकंपा नियुक्त्यांचे प्रश्न निकाली काढण्यास सहमती.
५. महागाई भत्ता (DA) प्रलंबित देयके मंजूर/सुधारित.
६. PF आणि सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रलंबित देयके सोडवण्यास सरकार/व्यवस्थापन सहमत.
७. PRC अंतर्गत 2021 आणि 2025 च्या थकबाकी देयकांचे टप्प्याटप्प्याने परतावे करण्याचा निर्णय.
८. चालक, वाहक, मेकॅनिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती करण्यास तत्त्वतः मान्यता.
९. कंत्राटी/आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करून नोकरीची स्थिरता देण्याचा निर्णय.
१०. 12–15 तासांऐवजी 8 तासांची ड्युटी लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार.
११. अपघात विमा आणि कल्याण निधी बळकट करून जखमी/मृत कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक चांगली भरपाई.
१२. निवृत्ती लाभ (ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण, पेन्शन) जलद गतीने देण्यावर भर.
१३. बस ताफा वाढवणे आणि डेपो सुविधांमध्ये सुधारणा करून कामकाज सुधारण्याचा निर्णय.
१४. पदोन्नती आणि ज्येष्ठता संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी संरचनात्मक बदलांचे संकेत.

- तेलंगणा परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ३२ पैकी जवळपास ३१ मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.