नागपूर : आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून राज्य सरकार राज्यातील जनतेसाठी काय देणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, अर्थसंकल्प हा राज्यातील जनतेला "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" दाखविणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका माजी ऊर्जा मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नितीन राऊत यांनी केली आहे. मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे आणि त्यांच्या विकासाकडे पाठ फिरविणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे नितीन राऊत म्हणाले.
राज्यातला शेतकरी फार अडचणीत आहे. त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे, शेतकऱ्यांसाठी ठोस आर्थिक तरतुद करण्याची गरज होती. हा अर्थसंकल्प म्हणजे गणितीय आधारावर शिंदे - फडणवीस सरकारच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब आहे. अर्थसंकल्पात सवलतींच्या घोषणाची फक्त खैरात करण्यात आली असून ग्रामीण भागाकडे ही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. "आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. या घोषणा वरकरणी दिसायला आकर्षक वाटत असल्या तरी '15 लाख बँक खात्यात जमा होणार किंवा अच्छे दिन येणार' या घोषणाप्रमाणेच आज केलेल्या घोषणा नव्या जुमला ठरतील," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला होता परंतु नाफेडकडून अजूनही कांदा खरेदी सुरू झालेली नाही. कामगारांसाठी सरकार काय करणार आहे? बेरोजगारी, वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा राहणार असून, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार आहे, असे नितीन राऊत म्हणाले.
राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या कल्याणासाठी असलेला निधीपैकी जवळपास 40 ते 50 टक्के निधी खर्च झालेला नाही. जिल्हा विकास योजनांचा निधी असो कि अन्य विभागांवर खर्च होणारा निधीबाबत कागदोपत्री तरतूद करायची आणि प्रत्यक्षात काहीच खर्च करायचा नाही. मात्र अमुक योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली असे ढोल बडवायचे, अशी आजवर भाजपची कार्यशैली राहिली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी आणि घोषणा यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.