‘शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढावे लागेल’

सारथी संस्थेबाबत काही जण गैरसमज पसरवून त्याचे राजकारण करत आहेत. सारथी कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही.

पुणे : कोरोनामुळे राज्याच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीसुध्दा राज्य शासनाला आता कर्ज काढावे लागणार आहे. काही निवडक खाती वगळता अनेक खात्यांच्या निधीला ६० ते ७० टक्क्यापर्यंत कात्री लावावी लागणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागासह सारथी संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत वडेट्टीवार बोलत होते. ते म्हणाले, निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्यांना मदतीसाठी निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे अनेक विभागांच्या निधीला कात्री लावली जाणार आहे. तसेच डॉक्टर, नर्स यांच्यासारख्या कोरोना योद्ध्यांचे वेतन दिले जाईल, मात्र इतर शासकीय कर्मचाºयांच्या वेतनात पुढे मागे होऊ शकते.

सारथी संस्थेबाबत काही जण गैरसमज पसरवून त्याचे राजकारण करत आहेत. सारथी कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही. दरवर्षी पाच हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. एकाही कर्मचाºयाला काढले नाही. काही कर्मचारी स्वत:हून काम सोडून गेले आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे शिष्यवृत्ती व कर्मचाºयांच्या वेतनाची रक्कम देण्यासाठी आवश्यक असलेले ३६ कोटी रूपये मंत्रिमंडळासमोर विषय मांडून मंजूर करून घेतले जातील, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.