सरकारसाठी अडथळा शर्यत!

राज्यातील सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे आता पुढील सहा महिने सरकारला कुठलाही धोका नाही हा प्रचार चुकीचा आहे, असे विधिमंडळ कायद्याच्या जाणकारांचे मत आहे.

रोजच बहुमताची परीक्षा : अभिभाषण, अर्थसंकल्पावर मतदानाची मागणी शक्य

संदीप प्रधान - मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विश्वासदर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका होत असली तरी या सरकारला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावर मतदानाला सामोरे जावे लागेल. याखेरीज राज्याचा अर्थसंकल्प, पूरक मागण्या, अशासकीय ठराव यावर मतदानाची मागणी करून सरकारला शिरगणती (हेडकाउंट) घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

राज्यातील सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे आता पुढील सहा महिने सरकारला कुठलाही धोका नाही हा प्रचार चुकीचा आहे, असे विधिमंडळ कायद्याच्या जाणकारांचे मत आहे. 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठराव सरकारला मंजूर करवून घ्यावा लागेल. त्या वेळी शिवसेना व काँग्रेसकडून मतदानाची मागणी केली जाऊ शकते. जर सरकारकडे बहुमत नसेल आणि ठराव फेटाळला गेला तर त्याचा अर्थ राज्यातील सरकार आपली धोरणो राबवू शकत नाही. याकरिता फडणवीस सरकारला राजीनामा द्यावा लागणार नाही. पण सरकारचा अर्थसंकल्प सदस्यसंख्येअभावी मंजूर झाला नाही किंवा विरोधकांनी मांडलेली कपात सूचना मंजूर झाली तर आर्थिक धोरणो राबवण्यास सक्षम नसलेल्या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार उरत नाही.

गेल्या काही वर्षात अर्थसंकल्पाखेरीज पूरक मागण्या मांडणो नैमित्तिक झाले आहे. या मागण्यांवर मतदान घेता येऊ शकते. या मागण्या फेटाळल्या जाणो हेही सरकारचे गंभीर अपयश असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या खात्यांमधील कामांना फटका बसून सरकार ठप्प होऊ शकते. याखेरीज जवखेडा येथील दलित हत्याकांडासारख्या गंभीर घटनेवर स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्याकरिता मतदानाची मागणी करून सरकारला घेरता येणो शक्य आहे. अशासकीय ठराव मांडल्यावर सदस्यांना तो मागे घेण्याची विनंती केली जाते. मात्र सरकारची सत्त्वपरीक्षा घेण्याकरिता येथेही मतदानाची मागणी करून सरकारच्या तोंडाला फेस आणता येऊ शकतो. 

सरकारच्या ध्येयधोरणांनुसार प्रत्येक अधिवेशनात विधेयके मांडली जातात. ती मांडताना, त्यामध्ये दुरुस्ती सुचवून अथवा ती मंजूर करवून घेताना प्रत्येकवेळी मतदानाची मागणी केली जाऊ शकते. यामुळे आता भाजपाला प्रत्येक क्षणाला आपले सर्व सदस्य उपस्थित राहतील याचा चोख बंदोबस्त ठेवावा लागेल.

शिरगणतीचा वाद योग्यच

राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याकरिता जाताना विधिमंडळ गटनेत्याला आपल्यासोबत समर्थक आमदारांची पत्रे घेऊन जावे लागते. काहीवेळा राज्यपाल आमदारांची शिरगणती राजभवनावर करीत. न्यायालयात याबाबतची प्रकरणो गेल्यावर शिरगणती विधानसभेत घेण्याचे आदेश झाले. त्यामुळे सरकारला विश्वासदर्शक ठरावावर सभागृहात मतदान घेणो गरजेचे आहे. ज्या सरकारकडे बहुमताला लागणारे आमदारांचे समर्थन प्राप्त आहे व तशी आमदारांच्या स्वाक्षरीची पत्रे अगोदर राज्यपालांना सादर केलेली आहेत, असे सरकार आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करीत असल्यास आक्षेप घेण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. याच न्यायाने आतार्पयत महाराष्ट्रात सरकारचे विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. मात्र राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारकडे बहुमत नाही हे उघड गुपित होते. त्यांनी आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यपालांना सादर केले नव्हते. 

केवळ सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. शिवाय या सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेस की शिवसेना पाठिंबा देणार याबाबत चर्वितचर्वण सुरु होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शिरगणती करून बहुमत सिद्ध केले असते तर भाजपाला अधिक उजळ माथ्याने व ताठ मानेने पुढील राज्यकारभार करता आला असता, असे मत कायद्याच्या जाणकारांनी व्यक्त केले. 

 

पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिवसेनेची मागणी

च्राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकार बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले असल्याने या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याकरिता पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश देण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली.

च्शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, विधानसभा अध्यक्षांनी विश्वासदर्शक प्रस्ताव मताला टाकला तेव्हा होयचे बहुमत असे जाहीर करून आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. 

च्वस्तुत: शिवसेनेने मतदानाची मागणी केली होती. भाजपाकडे 122 सदस्यसंख्या असून त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला किंवा कसे याबाबत स्पष्टता नाही. तसे झाल्यास राज्यात अल्पमतामधील सरकार सत्तेवर राहून राज्यघटनेची पायमल्ली होईल, असे शिवसेनेचे मत आहे.

 

विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला जात असताना शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभात्याग का केला, असा सवाल करीत शिवसेनेचे माजी खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत यांनी हे शिवसेना-भाजपामधील फिक्सिंग असल्याची टीका केली. या दोन्ही पक्षांमध्ये विश्वासदर्शक ठरावार्पयत वाटाघाटी सुरू होत्या हेही या दोन्ही पक्षांमधील मिलीभगतचे द्योतक असल्याचे राऊत म्हणाले.