मुंबई : मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली. न्यायालयानं सरकारी वकील आले नसल्याने मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र त्यानंतर ती चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. यावरून राज्यभरात टीकेचे आसूड बसू लागल्याने राज्य सरकारने धावाधाव सुरु केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं होतं. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते. रोहतगी यांच्या अनुपस्थितीबद्दल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे सरकार याबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राज्य सरकारवर मराठा नेत्यांकडून टीका होऊ लागताच सरकारने घटनात्मक पीठाचे गठण करण्याची मागणी सुरु केली.
यानुसार आज राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी तातडीने घटनापीठाचे गठन करणारी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच आरक्षणावरील स्थिगितीवरही तातडीने सुनावणी घेण्य़ाची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचे वकील प्रारंभी ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे आज मराठा आरक्षणासह इतरही काही प्रकरणे 'पासओव्हर' झाली. न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीत जवळपास दररोजच अशा तांत्रिक अडचणी येतात आणि प्रकरणांची सुनावणी थोडी विलंबाने सुरू होते. तसेच मंगळवारी घडले, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.