नुकत्याचा महाराष्ट्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर माझी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजना जाहीर केली होती. लोकसभेतील फटक्यानंतर विधानसभेला सावरण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी खेळलेला हा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे विरोधी गोटात खळबळ उडाली असून विरोधकांनीही या योजनांकडे गांभिर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
मध्य प्रदेशची लाडली बहन योजना शिवराज सिंह यांना फळली होती. तिथे पुन्हा भाजपचेच सरकार आले होते. या धर्तीवर महाराष्ट्रात खिशात जरी पैसे खुळखुळत नसले तरी महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये आणि शिक्षण घेत असलेल्या १० वी ते पदवीधर विद्यार्थ्यांना दरमहा ६ ते १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. कॅगने नुकतेच महाराष्ट्राच्या आर्थिक आवक-जावकेच्या हिशेबावरून ताशेरे ओढलेले आहेत. असे असूनही शिंदे येत्या रक्षा बंधनाला महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करणार आहेत.
आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्यातून ४४ लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत. सुरुवातीला कठोर केलेले नियम महिलांना तासंतास रांगेत पाहून शिथिल करण्यात आले आहेत. तरीही काही अटी या महिलांना पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. यानंतर ज्या महिला पहिल्या हप्त्यासाठी पात्र ठरतील त्यांना पहिल्या महिन्याचे १५०० रुपये पाठविले जाणार आहेत. यामुळे ही योजना महायुतीच्या पथ्यावर पडणार का, याची चर्चा होऊ लागली आहे.
काही जाणकारांनी ही योजना शिंदेंनी उशिरा आणल्याचे म्हटले आहे. तीच जर लोकसभेपूर्वी आणली असती तर त्यावर मतदान होते की नाही हे समजले असते. लोकसभेला महायुतीची सव्वा सात टक्के मते घटली आहेत. तसेच मविआ आणि महायुतीच्या मतांमध्ये फक्त दोन लाख मतांचा फरक आहे. या मतांच्या जोरावर मविआने ३० जागा जिंकल्या होत्या. आता या योजनेला वाढत जाणारा प्रतिसाद पाहता हा दोन लाखांचा मत फरक केव्हाचाच मागे टाकला जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. व तशी शक्यताही आहे. ज्या महिलांनी लोकसभेला मतदान केले नाही त्या देखील महायुतीला मतदान करण्याची शक्यता आहे. तसेच काही महिला मतदार मविआकडून महायुतीकडेही वळण्याची शक्यता आहे. आता याला तोड काढण्यासाठी मविआच्या नेत्यांना काम करावे लागणार आहे.