- यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील दहा लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी खरेदी करण्याचा कंत्राटदारधार्जिणा निर्णय ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर आता रद्द करण्यात आला आहे. नवे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केंद्राच्या आदेशानुसार पैसा कामगारांच्या बँक खात्यात टाकण्याची भूमिका यापुढील काळात घेतली जाईल, असे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
३० प्रकारची भांडी या कामगारांना देण्यासाठीच्या प्रत्येकी ४४५ कोटी रुपयांच्या दोन अशा ८९० कोटी रुपयांच्या निविदा कामगार विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कल्याण मंडळाकडून काढण्यात आल्या होत्या. हे कंत्राट विशिष्ट पुरवठादार कंपन्यांना दिले जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला होता आणि या निविदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली होती.
कामगार संघटनांनीही भांडीकुंडी देण्याऐवजी कामगारांच्या खात्यात तेवढी रक्कम जमा करा, अशी मागणी केली. तसेच विशिष्ट पुरवठादारांनाच कंत्राट मिळावे अशा पद्धतीने निविदा काढल्याचा आरोप करत एका कंपनीने न्यायालयाचा दरवाजादेखील ठोठावला होता. त्यातच केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने राज्याच्या कामगार विभागाला एक पत्र पाठविले व सोबत विभागाची अधिसूचना जोडली. कामगारांना रजया, भांडीकुंडी, सायकली वा तत्सम वस्तू देण्याच्या निविदा विविध राज्यांकडून काढल्या जात आहेत. हा निर्णय भ्रष्टाचाराला वाव देणारा असल्याने कामगारांना डीबीटीद्वारे रक्कम द्यावी, असे श्रम मंत्रालयाने बजावले होते. लोकमतने हे वृत्तदेखील प्रकाशित केले होते.
लॉकडाऊननंतर गेल्यावर्षी १० लाख बांधकाम कामगारांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये जमा करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलिकडेच जे कोरोना पॅकेज जाहीर केले त्यात १० लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली. आता भांडीकुंडी देण्याचा निर्णय रद्द झाल्याने प्रत्येक कामगारास आणखी काही रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
बांधकाम कामगारांना भांडीकुंडी वा अन्य वस्तू देऊ नयेत. त्यांच्या बँक खात्यातच थेट रक्कम (डीबीटी) टाकावी, असे केंद्रीय श्रम मंत्रालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. त्यामुळे भांडीकुंडी खरेदीचा विषय आता राहिलेला नाही.- हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री.