मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा यापोटी राज्याचे हक्काचे ३८ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. हा हक्काचा निधी देण्याबाबतही केंद्र सरकारला पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली तरी केंद्राकडून हा निधी मिळालेला नाही. निसर्ग चक्रीवागळग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठीच्या प्रस्तावावरही कुठलाच प्रतिसाद नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी तोफ डागली.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत कर्जमुक्तीसह ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांना केली आहे. निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना १०६५.५८ कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण अद्यापही राज्याला कोणतीच मदत दिलेली नाही. असे असले तरी राज्य शासनाने निसर्गचक्रीवादळग्रस्तांना संपूर्ण मदत केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा ८००.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ही केंद्राकडे पाठवलेला आहे. त्यासंदर्भातहीकोणतीही मदत प्राप्त झालेली नाही हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोरोना, नैसर्गिक आपत्तीत राज्यशासनाने स्वत: मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊन खर्च केला. लॉकडाऊनच्या काळात उत्पन्नात घट झाली तरी राज्याने पूर, गारपीटग्रस्त शेतकरी, चक्रीवादळ आणि कोरोना यासारख्या संकटाचा सामना करत नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना मदत केली आहे.
केंद्राचा कोरोना निधी बंद
एन ९५ मास्क आणि पीपीई कीट मिळणारा केंद्राचा निधी देण्याचेही केंद्र शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार शासनावर पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.पंतप्रधानांनी आपल्याशी दूरध्वनीहून चर्चा करून आपदग्रस्तांना केंद्र शासनाकडूनही मदत केली जाईल असे सांगितले. आपल्यालाही यात कोणतेही राजकारण आणायचे नाही हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की केंद्रारने त्यांचे पहाणी पथक पाठवून झालेल्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा यासाठी आधीच तीन पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. ही पथके पाठवून लवकरात लवकर आढावा घ्यावा व राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना केंद्राने मदत करावी.