‘आरटीओ’ एजंट बंदीवरून सरकारला ‘कन्टेम्प्ट’ नोटीस

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एजंट प्रतिबंधाच्या नावाखाली वाहन मालकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात येत

नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) एजंट प्रतिबंधाच्या नावाखाली वाहन मालकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याच्या आरोपाची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) नोटीस काढली आहे.
संतोष गुप्ता व इतर ८ वाहन मालकांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस काढली. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त महेश झगडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) सर्जेराव शेळके, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ग्रामीण) शरद जिचकार व उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) रवींद्र भुयार यांना ही नोटीस काढण्यात आली असून त्यांनी त्यास १६ मार्चपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.
परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी १२ जानेवारी २०१५ रोजी परिपत्रक काढून परिवहन कार्यालयांत एजंटना प्रवेश करू देऊ नका, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे परिवहन अधिकारी एजंटसह वाहन मालकांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाही प्रवेश नाकारत आहेत. उच्च न्यायालयाने १९८७ व १९९९ मध्ये दाखल प्रकरणांवर निर्णय देताना निर्धारित नमुन्यातील पत्र देऊन अधिकृत करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींना प्रतिबंध करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. झगडे यांचे परिपत्रक या निर्णयांचा अवमान करणारे असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर तर, शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)