"कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी आघाडी सरकारने काढलेल्या जागतिक निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्य सरकारच्या टक्केवारीच्या घोळात लसीकरण निविदा प्रक्रिया अडकली आहे का अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात येऊ लागली आहे. अगोदरच टक्केवारी आणि वसुलीमुळे राज्य सरकार बदनाम झालेले असताना, लसींची जागतिक निविदादेखील टक्केवारीच्या घोळात गुरफटली आहे का?," असा सवाल प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात एका पत्रकार परिषदेत केली. "लस खरेदी प्रक्रिया नेमकी कशामुळे रखडली अडकली याचा राज्य तातडीने खुलासा करून सरकारने जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करावा," असेही ते म्हणाले.
"कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची घोषणा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच्या वाटाघाटींचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर वृत्तपत्रांतून निविदा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या, मात्र महिना उलटूनही या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. अगोदरच, महाराष्ट्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर वाझेसारख्या वसुली प्रकरणांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जागतिक स्तरावरून या निविदांना प्रतिसाद न मिळण्यात असेच काही कारण नसावे ना, अशी शंका वाटू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करून पारदर्शकतेची हमी दिली पाहिजे," असे उपाध्ये म्हणाले.
५ लाखांपर्यंत उपचाराचा खर्च करावा
"म्युकरमायकोसिस या आजारावरील उपचार प्रचंड खर्चिक असल्याने गोरगरिबांना, सर्वसामान्यांना ते परवडणारे नाहीत. राज्य सरकारने या आजारावरील ५ लाखांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च करावा, या आजारावरील उपचाराचे शुल्क निश्चित करावे, या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेणाऱ्या रुग्णालयांवर, डॉक्टरांवर सरकारने कारवाई करावी अशा मागण्याही त्यांनी यावेळी केल्या.
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करून उपाध्ये म्हणाले की, "आमच्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असल्याचा दावा काँग्रेस नेते करीत असले तरी या संदर्भातील समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेली भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी का मान्य केली? यावरून काँग्रेस नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे."