मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या घरावर आणि अन्य मालमत्तांवर CBI ने छापे टाकले आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. यावरून आता राजकारण तापू लागले आहे. सीबीआयच्या छापेमारीवरून संजय राऊत आणि जयंत पाटील यांनी भाजपवर टीका केली. या टीकेला भाजपकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. तुमच्याकडून फेक न्यूज पसरवण्याची अपेक्षा नाही, असा टोला भाजपने लगावला आहे. (bjp keshav upadhye replied sanjay raut and jayant patil over cbi raids on anil deshmukh)
भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक ट्विट करून शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादी नेते आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. केशव उपाध्ये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशपत्रातील काही मजकूर फोटोच्या माध्यमातून या ट्विटसोबत शेअर केला असून, तुमच्याकडून फेक न्यूज पसरवण्याची अपेक्षा नाही, असा टोला संजय राऊत आणि जयंत पाटील यांना लगावला आहे.
“पंतप्रधान मोदींनी स्वतःमध्ये उद्धव ठाकरेंसारखे बदल केले पाहिजेत”
हायकोर्टाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला कधीही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. या आरोपांमध्ये काही तथ्य आढळल्यास कायद्यानुसार पुढे जाण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले आहेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याचे केशव उपाध्ये यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. सोबत आदेशपत्राचा एक फोटोही शेअर केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदासाठी उतावीळ, म्हणून चुकीची पावलं टाकतायत: माजी IPS अधिकारी
काय म्हणाले संजय राऊत?
सीबीआयला उच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले आहेत. सीबीआय त्यानुसार काम करत असेल. यात राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार नसावा असं मी मानतो. पण जर तसं काही असेल, तर महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणून आम्ही यासंदर्भात भूमिका घेऊ, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
“तेव्हाच म्हणालो होतो, अनिल देशमुखांवर कारवाई म्हणजे पूर्वनियोजित कट”
राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठी धाडींचा वापर
न्यायालयाकडून चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे. उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’ करण्याचे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकिवात नाही असे जयंत पाटील म्हणाले.