नागपूर : बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त्या करून सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावल्याच्या घोटाळ्याची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. नागपूर विभागात पाच अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विभागात झालेल्या ५८० नियुक्त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, या नियुक्त्या रद्द केल्या जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे बोगस नियुक्ती सिद्ध झाल्यास घेतलेल्या पगाराची रक्कमही वसूल केली जाणार आहे.
घोटाळ्यासाठी तीन कार्यालयांची साखळी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालय व वेतन पथक कार्यालय अशा तीन कार्यालयांची साखळी होती. ‘सेटर’ने नियुक्तीचा प्रस्ताव आणला की तीनही विभागांतील अधिकारी सहमतीने त्यावर निर्णय घ्यायचे, सर्वांचा हिस्सा ठरायचा व नियुक्तीला मंजुरी दिली जायची.
बँकेच्या पासबुकवरून पोलखोल
आता या बोगस शिक्षकांच्या बँक खात्यातील पगार जमा झाल्याच्या नोंदी तपासणार आहेत. नियुक्ती दहा वर्षांपूर्वी व पगाराची नोंद आताची असेल तर नियुक्ती बोगस असल्यावर आपोआपच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
माध्यमिक शिक्षकांची बोगस नियुक्त करण्यासाठी प्रत्येकाकडून ३० ते ४० लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. ही रक्कम रोख स्वरूपात नियुक्तीच्या पूर्वीच घेतली जायची. रक्कम घेतल्यावर तिचे ठरल्यानुसार वाटप केले जायचे.
चंद्रपुरातील शिक्षक भरती प्रकरणातही संशयाची सुई
चंद्रपूर : अपात्र असतानाही आर्थिक गैरव्यवहार करून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भंडारा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्याध्यापकपदावर नियुक्ती केल्याप्रकरणी नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह पाच जणांना अटक झाली.
उपसंचालक नरड आणि भंडाऱ्याचे विद्यमान शिक्षणाधिकारी (मा.) संजय डोर्लीकर हेदेखील चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील शिक्षक भरतीबाबतही संशयाची सुई असून, चौकशी झाल्यास काही गोत्यात येऊ शकतात, अशी कुजबुज सुरू आहे.