जळकोट : निवारा नसलेल्यांना राहण्यासाठी हक्काचे चांगले घर रहावे म्हणून शासनाच्यावतीने विविध आवास योजना राबविण्यात येत आहेत. त्या अंतर्गत तालुक्यात सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीत एकूण १ हजार १० घरकुलांना मंजुरी मिळाली. दरम्यान, त्यातील ७३० घरांची कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे पावसाळ्यात होणारी अडचण दूर झाली आहे.
ज्या कुटुंबास राहण्यासाठी पक्के घर नाही, अशांसाठी पंतप्रधानमंत्री आवास योजनेसह अन्य विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमातून सदरील कुटुंबांना घर बांधकामासाठी १ लाख २० हजारांचे अनुदान दिले जाते. शहरी आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना कमी- जास्त प्रमाणात अनुदान दिले जाते. जळकोट तालुक्यात सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीत एकूण १ हजार १० घरकुलांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी १ हजार ८ लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या कामास सुरुवात केल्याने त्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला. त्यातील ७३० लाभार्थ्यांनी घरकुलांची कामे पूर्ण केली आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे झाल्याने लाभार्थ्यांची होणारी परवड थांबणार आहे. दरम्यान, २८० घरकुलांची बांधकामे वाळूअभावी रखडली आहेत. वाळू उपलब्ध होत नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, सदरील लाभार्थ्यांची अडचण पाहून शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सदरील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी काही प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव सादर केला होता; मात्र सदरील लाभार्थ्यांना अद्यापही वाळू उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. परिणामी, यंदाच्या पावसाळ्यातही या लाभार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
५ ब्रास मोफत वाळू द्यावी...
प्रशासनाने घरकुल बांधकामासाठी मोफत ५ ब्रास वाळू उपलब्ध करून द्यावी. शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरकुलासाठीच्या अनुदानाच्या रकमेतील तफावत दूर करावी, अशी मागणी रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष विनोद कांबळे, खादरभाई लाटवाले, गोपाळकृष्ण गबाळे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष महेश धुळशेटे, प्रशांत देवशेट्टे, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष महेताब बेग, मनोहर वाकळे, शिरीष चव्हाण, संग्राम नामवाड, अनिल गायकवाड, सिद्धार्थ सूर्यवंशी, सत्यवान पांडे, बालाजी सूर्यवंशी, अजीजभाई मिस्त्री, आयुब शेख, बालाजी गवळी यांनी केली आहे.
८ कोटी ७६ लाखांचे खर्च...
सदरील घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत ८ कोटी ७६ लाखांचा खर्च झाला आहे. गोरगरिबांना पावसाळ्यापूर्वी हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी प्रयत्न करून संबंधिताना निर्देश दिले. त्यामुळे गरिबांना आधार मिळाला आहे.