समीर देशपांडे
कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांत मोठमोठ्या गावांशेजारी वसाहती विकसित झाल्या असल्या तरी तेथील ‘खुल्या जागा’ मात्र अजूनही मूळ मालकांच्याच नावावर राहिल्या आहेत. कोल्हापूर महापालिकेमध्ये आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांनी अशा खुल्या जागा महापालिकेच्या नावावर करून घेण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. आता जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे महसूल खात्याकडून आले असल्याने ते याबाबतीत पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा आहे. डॉ. कुणाल खेमनार यांनी याबाबतची माहिती संकलित केली होती.
गेल्या २० वर्षांमध्ये नागरीकरण वाढले आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आता मूळ गावाच्या आसपास पंधरा-वीस वसाहती विकसित झाल्याचे चित्र दिसत आहे. नोकरी, शिक्षणासाठी गावा-गावांतील नागरिक तालुक्याला प्लॉट घेतातच तसेच पुणे-मुंबईकडे असलेलेही तालुक्याच्या ठिकाणी एखादा प्लॉट असावा म्हणून खरेदी करतात. त्यामुळे हा व्यवसाय गेल्या काही वर्षांत फोफावला.
मात्र, हे करताना अनेक ठिकाणी नियमांची पायमल्ली केल्याचेही दिसून येते. महसूल खाते आणि टाऊन प्लॅनिंगच्या परवानग्या आणि मंजुरी हा वेगळाचा विषय आहे. मात्र, ग्रामीण भागामध्ये अशा वसाहती विकसित करताना सार्वजनिक उपयोगासाठी सोडलेल्या खुल्या जागांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. त्या वसाहतीतील नागरिकांसाठी कूपनलिका, उद्यान, मंदिर, सांस्कृतिक सभागृह, ग्रंथालय, अंगणवाडी, बालवाडी, शाळा इमारत बांधण्यासाठी अशा जागांचा उपयोग केला जातो.
एकीकडे केंद्र आणि राज्याकडून ग्रामविकासासाठी विविध योजना राबविल्या जात असताना आता जागा नाही म्हणून अनेक ठिकाणचे प्रस्ताव रद्द होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महिला बचतगटांचे जिल्ह्यातील काही मॉलही जागा नसल्याने रद्द झाले. या पार्श्वभूमीवर गावा-गावांतील वसाहतींमधील खुल्या जागाही ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात देण्यास मालक टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक वसाहतीचा ले-आऊट मंजूर करताना एक किंवा दोन वर्षांत खुली जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नावावर करून द्यावी, असे आदेशात नमूद केलेले असते; परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
.........................
खुली जागा नावावर करण्याची पद्धत
जागामालक आणि सरपंच यांनी तालुक्याच्या मुद्रांक अधिकाऱ्यांपुढे नाममात्र एक रुपया घेऊन कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतर ही खुली जागा ‘सरपंच, ग्रामपंचायत त्या-त्या गावाचे नाव’ अशी नोंद होते. मात्र, यामध्ये जागामालक आपणहून ग्रामपंचायतीकडे ही जागा नावावर करून घ्या म्हणून जाण्याचे प्रमाण अल्प आहे, असे व्यवहार करणारे आणि ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारीऱ्यांचेही संबंध असल्याने ग्रामपंचायतीही यासाठी फारसा आग्रह धरत नसल्याचे चित्र जिल्हाभर आहे.
.......................
खुली जागाही विकून खाण्याचे प्रकार
टाऊन प्लॅनिंगकडून एक प्लॅन मंजूर करून घ्यायचा नंतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पुन्हा त्यात बदल करून घ्यायचा, शक्यतो उपयोगी नसणारी जागा, कडेची जागा, खड्ड्याची जागा ‘खुली जागा’ म्हणून दाखवायची एवढेच नव्हे तर खुली जागाही विकून खाण्याची कर्तबगारी अनेकांनी दाखविली आहे. दोन वर्षांपूर्वी असेच एक शिंगणापूरचे प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणले होते. त्यावर कारवाईही झाली.
.........................
कठोर नियमांचीच गरज
खुली जागा ग्रामपंचायतीच्या नावावर करण्याचा नियम केवळ कागदावर राहत असल्याने अनेक जागामालक आपणहून जागा नावावर करून देण्यास राजी नसतात. त्यामुळे आराखडा मंजूर करतानाच ‘खुली जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नावावर करून मगच प्लॉट विक्री करण्याची परवानगी,’ असा कठोर नियम केला तरच याबाबत सकारात्मक चित्र दिसू शकेल.