‘रोहयो’तून विहिरी घेऊ, सारे मिळून खाऊ!

जिल्ह्यात विहिरींवर ७७ कोटींचा खर्च : जलसंधारणावर केवळ सहा कोटी; भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्याची गरज

अशोक डोंबाळे - सांगली . महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहीर खुद्दाई आणि गाळ काढण्यावर चार महिन्यात ७७ कोटी, तर जलसंधारणाच्या कामावर केवळ सहा कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. विहीर खुदाईतून अधिकारी आणि लाभार्थींचा दोघांचाही फायदा असल्यामुळे, ‘मिळून सारेजण खाऊ’, अशी त्यांची मानसिकता आहे. यामुळे भविष्यात जिल्ह्यासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले, तर नवल वाटायला नको.तत्कालीन जिल्हाधिकारी मनीषा म्हैसकर आणि उपनिबंधक संतोष पाटील यांनी २००३ च्या दुष्काळामध्ये सामाजिक संस्था आणि रोजगार हमी योजनेतून पाझर तलाव, छोटे बंधारे, मातीबांध, शेततळी, तलावातील गाळ काढण्यावर भर दिला. म्हणूनच जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील गार्डी, सांगोला, रेणावी, बेणापूर, कडेगाव तालुक्यातील शाळगाव, वांगी या गावांनी जलसंधारणाचे आदर्श प्रकल्प राबविले. दुष्काळातही या गावात मुबलक पाणी उपलब्ध होते. या ‘पाणीदार’ गावांनी पाणीटंचाईवर कशी मात केली, याची माहिती समाजासमोर ठेवून गावांना जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रबोधन करण्याची गरज आहे. पण, असा कोणताही प्रयत्न अधिकाऱ्यांकडून होताना दिसत नसल्याचे शासकीय आकडेवारीवरूनच स्पष्ट दिसत आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाची सार्वजनिक कामे करण्याबरोबरच व्यक्तिगत कामे करण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे. रोपवाटिका, वृक्षलागवड, विहिरीतील गाळ काढणे, नवीन विहीर खुदाई, जनावरांचा गोठा, शौचालये आदी कामे करण्यासाठी निधी दिला आहे. प्रतिविहीर खुदाईसाठी तीन लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे, तर विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी तीस हजार रूपये लाभार्थीला दिले जात आहेत. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात निधी मिळत असल्यामुळे विहीर खुदाई आणि गाळ काढण्याकडे लाभार्थींचा सर्वाधिक कल आहे. शिवाय, अधिकाऱ्यांना टक्केवारी दिल्यानंतर जुन्या विहिरीचीच खुदाई दाखवून लाखो रूपयांचा निधी हडप करता येतो. विहिरीतील गाळ काढण्याच्या नावाखाली निधी हडप करणारे जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यात टोळकेच कार्यरत आहे. प्रस्ताव तयार केल्यापासून तो मंजूर करेपर्यंतच्या प्रत्येक टेबलावर पैसे वाटण्यासाठी पन्नास हजार रूपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचे एका लाभार्थीने सांगितले. गाळ काढण्याच्या तर गमतीशीर गोष्टी आहेत. गाळ नाही काढला तरी चालते. संबंधित अधिकाऱ्याला तीस हजारापैकी पंधरा हजार दिल्यानंतर सर्व काही आलबेल होते. गाळ काढल्याचे पहायला कोणी येत नाही आणि विहिरीत गाळ किती होता हेही वरिष्ठ अधिकारी पाहू शकत नसल्याचा हा परिणाम आहे. जो लाभार्थी टक्केवारी देण्याची शक्यता नसेल, त्याचा प्रस्तावच मंजूर होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. विहिरीत पैसे मिळत असल्यामुळे अनेक कामेही केली जात नाहीत. विहीर खुदाईतून वरकमाई मोठी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना रोजगार हमीतून जलसंधारणाची कामे करण्याची आठवणही येत नाही. अधिकाऱ्यांच्या या मानसिकतेमुळे भविष्यात जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांतील गावांना मोठ्या पाणीटंचाईच्या संकटांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच अधिकाऱ्यांनी वरकमाईला बाजूला सारून जलसंधारणाकडे वळण्याची गरज आहे.