किमान वेतनासाठी पुन्हा संघर्ष

यंत्रमाग कामगार : विविध परिषदांतून राज्यव्यापी लढ्याची तयारी पूर्ण

राजाराम पाटील - इचलकरंजी -यंत्रमाग क्षेत्रातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतन जाहीर करावे, या मागणीसाठी सातत्याने तीस वर्षे कामगार संघटना संघर्ष करीत आहे. अखेर उच्च न्यायालयात शासनाने किमान वेतनाची अधिसूचना जारी केली. त्याला तीन महिने उलटले, तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून कामगार संघटनांनी पुन्हा ‘एल्गार’ पुकारला आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची शासन पायमल्ली करीत असल्याबद्दल शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी दिली आहे.
यंत्रमाग कामगारांना कुटुंबीयांच्या उपजिविकेसाठी पुरेसे वेतन मिळावे म्हणून महाराष्ट्रात प्रथम सन १९६७-६८ मध्ये इचलकरंजीमध्येच यंत्रमाग कामगारांचा लढा उभा राहिला. त्यावेळी तत्कालीन कामगार नेते कै. शांताराम गरूड, कै. एस. पी. पाटील, कै. के. एल. मलाबादे, नाना भोजे, आदींनी आंदोलन केले. त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यांवर सोलापूरचे माजी आमदार नरसय्या आडाम, इचलकरंजीचे कै. सूर्याजी साळुंखे, दत्तात्रय माने, शिवगोंड खोत, भरमा कांबळे, प्राचार्य ए. बी. पाटील, कृष्णात कुलकर्णी, शामराव कुलकर्णी, मिश्रीलाल जाजू, हणमंत लोहार, मारुती आजगेकर, आदींनी आपापल्यापरीने वारंवार आंदोलने उभी केली आणि ती चालविली.
शासनाने यापूर्वी अनेकदा किमान वेतनाच्या निश्चितीसाठी समित्या स्थापन केल्या. त्यांचे अहवाल स्वीकारले. मात्र, त्यानंतर त्याची वाच्यताच झाली नाही. अगदी इचलकरंजीचे तत्कालीन आमदार प्रकाश आवाडे, सोलापूरचे आमदार नरसय्या आडाम व विद्यमान आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन झाल्या. या आमदारांनी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर यंत्रमाग कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापन करावे, अशा सूचना मांडल्या. तसेच वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी, दीपावली बोनस, विमा संरक्षण, घरकुले, आदींच्या सुद्धा शिफारशी केल्या. या सर्व शिफारशी शासनाने बासनात बांधून ठेवल्या आहेत.
अखेर लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेच्यावतीने प्राचार्य ए. बी. पाटील यांनी आॅक्टोबर २०१४ मध्ये यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाच्या फेररचनेची अधिसूचना ३० जानेवारी २०१५ पूर्वी घोषित करावी; अन्यथा २ फेब्रुवारी २०१५ ला होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये शासनाने आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले. त्याप्रमाणे २ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ३० जानेवारीला यंत्रमाग कामगारांचे सुधारित किमान वेतन जारी केले असल्याचे सांगितले. त्याला तीन महिने उलटले तरी किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न करीत नसल्याबद्दल कामगार संघटना पुन्हा आंदोलन उभे करीत आहे.
शासनाला जाग यावी म्हणून २० मे रोजी राज्यातील यंत्रमाग कामगारांचा एक मोर्चा मुंबईत आझाद मैदान येथे काढणार आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात सुद्धा शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सिटूचे राज्य सचिव डॉ. डी. एल. कराड यांनी घोषित केले आहे.

किमान पगार नऊ हजार ते दहा हजार
शासनाच्या उद्योग व कामगार मंत्रालयाने २९ जानेवारीला यंत्रमाग कामगारांच्या किमान वेतनाची सुधारित अधिसूचना जाहीर केली असून, त्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका व ग्रामीण अशी तीन परिमंडले घोषित केली आहेत. तर कामगारांमध्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशी वर्गवारी केली आहे.



महापालिका क्षेत्रात कामगारांसाठी अनुक्रमे १०,१०० रुपये, ९,५०० रुपये व ९,००० रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी ९,६०० रुपये, ९,००० रुपये आणि ८,५०० रुपये, तर ग्रामीण परिसराकरिता ८,५०० रुपये, ८००० रुपये व ७,५०० रुपये असे किमान वेतन जारी केले आहे. या वेतनाप्रमाणे जॉबर, यंत्रमाग कामगार, कांडीवाला, सायझर्स, वार्पर, फायरमन अशा विविध वर्गवारीच्या कामगारांना वेगवेगळा पगार मिळणार आहे.