‘आयआरबी’ची रक्कम निश्चित करा

मुख्यमंत्र्यांची सूचना : पैसे कसे द्यायचे या प्रस्तावावर नंतर होणार निर्णय; मुंबईत बैठक

कोल्हापूर : कोल्हापूरची आयआरबी कंपनीच्या टोलमधून सुटका करायची असेल तर त्या कंपनीस रस्त्याच्या खर्चापोटी किती रक्कम द्यावी लागेल यासंबंधीची थेट चर्चा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कंपनीबरोबर सुरू करावी. ती रक्कम एकदा निश्चित झाल्यावर ते पैसे कसे द्यायचे यासंबंधीच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करेल, असा निर्णय बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत झाला असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. यामुळे टोलच्या जोखडातून कोल्हापूरची सुटका होण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे मानण्यात येत आहे.
टोलच्या अंतिम मूल्यांकनासाठी आयआरबी कंपनी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे प्रतिनिधी आणि फेरमूल्यांकन समितीचे सदस्य यांच्याबरोबर दोन दिवसांत बैठक घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. कोल्हापूरच्या टोलची रक्कम कशी भागवायची, त्याचे मूल्यांकन किती होईल, या विषयावर मुंबईत फडणवीस यांच्याबरोबर पालकमंत्री पाटील यांची बैठक झाली. या बैठकीत ही प्राथमिक चर्चा झाली.
कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीने (बीओटी) या तत्त्वावर ४९.४९ किलोमीटरचे रस्ते तयार केले; पण ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप शहरवासीयांनी केला. याप्रश्नी राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम वगळून) एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली फेरमूल्यांकन समिती स्थापन केली. त्यामध्ये कोल्हापुरातील आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत यांना सदस्य म्हणून घेण्यात आले. या समितीतील सदस्यांनी आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांचे मूल्यांकन १९२ कोटी रुपये असल्याचा अहवाल राज्य शासनाला दिला; पण हे मूल्यांकन सुमारे ४७३ कोटी रुपये होत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यादरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरातील टोलला तीन महिन्यांपूर्वी तात्पुरती स्थगिती दिली. त्याची मुदत २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संपत आहे.
‘आयआरबी’ कंपनीने ४७३ कोटींचा दावा केला असला तरी त्यांना किती रक्कम द्यायची हे त्यांच्याशी चर्चा करून चंद्रकांतदादा निश्चित करणार आहेत. ही रक्कम देताना त्यातील रोख किती व अन्य सवलतीच्या स्वरूपात काय द्यायचे, टेंबलाईवाडीतील भूखंडाची किंमत याचाही हिशेब त्यामध्ये केला जाणार आहे. ही रक्कम निश्चित झाल्यानंतर ते कसे भागवायचे यासंबंधीचे प्रस्ताव निश्चित केले जाणार आहेत.
मंगळवारी (दि. १७) पालकमंत्री पाटील यांची फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक होणार होती; परंतु काही कारणास्तव ही बैठक झाली नाही. बुधवारी नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी यांच्याशी फडणवीस व चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर टोलप्रश्नी प्राथमिक चर्चा केली. ही चर्चा फडणवीस यांनी ऐकून घेतल्यानंतर रस्ते विकासक आयआरबी कंपनी व या विभागातील अधिकारी यांची अंतिम फेरमूल्यांकन किती होते यासाठी दोन दिवसांत बैठक घेऊ, असे पालकमंत्री पाटील यांना सांगितले. दोन दिवसांत होणाऱ्या या बैठकीत फेरमूल्यांकन समितीने व आयआरबीने सांगितलेली या दोन रकमांमधील तफावत तसेच आयआरबीचे पैसे कसे भागवायचे या विषयावर निर्णय होईल. (प्रतिनिधी)
 

गेले दोन दिवस राज्य शासनाने कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी संबंधित विभागाबरोबर चर्चा केली आहे. ३० नोव्हेंबरपूर्वी टोल रद्दची अधिसूचना काढली जाईल, असे सांगितले आहे. या सरकारचे हे सकारात्मक पाऊल आहे. त्यामुळे कोल्हापूरचा टोल जाईल, असे यावरून दिसते.
- निवास साळोखे, निमंत्रक, टोलविरोधी कृती समिती, कोल्हापूर.