पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव आठ दिवसांत

मनोजकुमार शर्मा : दहा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर प्रयत्न

कोल्हापूर : गुन्हेगारांसह टोळ्यांवर मोका, हद्दपारीसारख्या गंभीर कारवायांचे थेट अधिकार प्राप्त व्हावे तसेच पोलीस प्रशासनावरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा, यासाठी कोल्हापुरात पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून आयुक्तालयासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या आठ दिवसांत यासंबंधीचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव पूर्ण करून गृहविभागास सादर केला जाईल, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपच्या राज्य अधिवेशनादरम्यान कोल्हापुरात आलेल्या गृहराज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी ‘ कोल्हापुरात आता सर्किट बेंच होत आहे. येथे पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी खूप वर्षांपासूनची मागणी आहे. राज्य शासनाने नुकतेच अकोला येथे पोलीस आयुक्तालय केले आहे. महापालिका असलेल्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कोल्हापूरलाही पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात येईल. कोल्हापुरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे. महापालिका निवडणुकीतही काही गुंड लोक उतरणार असल्याची पोलिसांची माहिती आहे. या सगळ्यांचा विचार करून पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.’ असे पत्रकारांना सांगितले होते. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक डॉ. शर्मा यांनी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या आठ दिवसांत हा प्रस्ताव गृहविभागास सादर केला जाईल, असे डॉ. शर्मा यांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी) आयुक्तालयाचे फायदे होणारपोलीस आयुक्तालयासाठी नियोजित जागा म्हणून सध्याची पोलीस मुख्यालयाची नवीन इमारत देण्याचे नियोजन केले आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर व इचलकरंजी शहर, असे निश्चित करण्यात आले आहे. शहर पोलीस अधीक्षक व कोल्हापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक असे दोन पोलीस अधीक्षक कार्यरत असणार आहेत. त्याचबरोबर आयुक्तालयाच्या अधिकाराखाली सुमारे तीन हजार पोलीस कर्मचारी नवीन नियुक्त केले जातील. ‘मोका’सह हद्दपारीचे थेट अधिकार सराईत गुंड व टोळ्यांवर ‘मोका’ची कारवाई करण्याचे अधिकार विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना आहेत. तसेच हद्दपारीच्या कारवाईच्या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने अनेक हद्दपारीचे प्रस्ताव तहसीलदार व प्रांत कार्यालयात धूळखात पडून आहेत. पोलीस आयुक्तालय झाल्यास हद्दपारीचे व ‘मोका’चे थेट अधिकार आयुक्तांना असणार आहेत.