मायबाप सरकार आमचंसुद्धा हातावरच पोट हाय

CoronaVirus Kolhapur: रिक्षा व्यावसायिक, फेरीवाले यांच्याप्रमाणे आमचं पोटही हातावरचंच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून लॉकडाऊन काळात तातडीचे अनुदान द्यावे, अशी आर्त हाक सलून कामगारांच्यावतीने महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने सरकारला घातली आहे.

ठळक मुद्दे सलून कामगारांनाही अनुदान द्या महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाची मागणी

कोल्हापूर : रिक्षा व्यावसायिक, फेरीवाले यांच्याप्रमाणे आमचं पोटही हातावरचंच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून लॉकडाऊन काळात तातडीचे अनुदान द्यावे, अशी आर्त हाक सलून कामगारांच्यावतीने महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने सरकारला घातली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता कोल्हापूरात ९५०० हून अधिक सलून दुकाने आहेत. या दुकानांमध्ये सरासरी दोन कामगार असून त्यांना झालेल्या कामापैकी काही टक्के मेहनताना पगार म्हणून दिला जातो. त्यातून ते आपला घर खर्च चालवितात. हा हिशोब रोजचा असल्यामुळे काम करेल त्याप्रमाणेच सलून मालक त्यांना हा मेहनताना अदा करीत असतात. मात्र, यंदाच्या लॉकडाऊनची परिस्थिती काही वेगळीच आहे.

गेल्या लॉकडाऊन काळात तीन महिने हाताला काम नव्हते म्हणून अनेक सलून व्यावसायिकांनी कामगारांना अंगावर पैसे दिले. काहींनी अंगावर बँका, पतसंस्था, सोसायटी आणि सावकारांकडून नियमित काम सुरू होईल अशी भाबडी आशा मनी धरून कर्जे काढली. त्यानंतर काही महिने सुरळीत हफ्तेही गेले. पुन्हा कोरोनाचा कहर वाढू लागला. तशी मनात पुन्हा सलून दुकाने बंद होण्याची धास्ती वाढली आणि त्याप्रमाणे गुरुवारपासून लॉकडाऊन झाले.

त्यात राज्य सरकारने फेरीवाले, असंघटित कामगार, रिक्षा व्यावसायिकांना अनुदान देऊन दिलासा दिला. मात्र, यातून सलून व्यावसायिकांना डावलले. त्यामुळे आता घर खर्च आणि संसाराची गाडी कशी चालवायची असा यक्ष प्रश्न सलून कामगारांपुढे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने अशा सलून कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, याकरीता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. दरम्यान, महामंडळातर्फे गुरुवारी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदन देण्यात आले.