कोल्हापूर : टोलविरोधी लढ्याचे रणशिंग फुंकल

जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम प्रथम राज्यकर्त्यांनी आणि आता

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने टोलप्रश्नी न्याय दिलेला नाही, तर फक्त निवाडा केला आहे. कोल्हापूरच्या अस्मितेला धक्का देणारा हा न्यायालयाचा निर्णय  असून, जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम प्रथम राज्यकर्त्यांनी आणि आता न्यायालयाने केले आहे. असे कितीही धक्के बसले तरी कोल्हापूरकर अस्मितेपासून दूर जाणार नाहीत. आता या क्षणापासून टोल न भरता, पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनासाठी कोल्हापूरकरांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी आज, मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. यावेळी अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. एन. डी. पाटील म्हणाले, गेली चार वर्षे कोल्हापूरकर सातत्याने रस्त्यांवर येऊन टोलविरोधात लढा देत आहेत. जनतेने एकाच मुद्द्यावर सातत्याने रस्त्यांवर येणे आणि राज्यकर्त्यांनी बघ्याची भूमिका घेणे,  हे भूषणावह नाही. टोलबाबत  आज न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने कोल्हापूरकरांची साफ निराशा  झालेली आहे. न्यायालयातही कोल्हापूरच्या अस्मितेला न्याय मिळाला नाही. कोल्हापूरकरांनी  ‘टोल देणार नाही,’ ही सुरुवातीपासूनची भूमिका यापुढेही कायम ठेवावी. आता टोलविरोधातील हा लढा या क्षणापासून सुरू झाला आहे. उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वाेच्च न्यायालयात टोलचा लढा सुरू होईल. न्यायालयांच्या या खंडपीठांपेक्षाही जनतेचे न्यायालय मोठे आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या आंदोलनातही न्यायालयाने अनेक निवाडे दिले होते. जनतेच्या सार्वभौम शक्तीपुढे या निवाड्यांचा टिकाव लागला नाही. त्याप्रमाणेच टोलबाबतही जनता जे म्हणेल तेच होईल, असा विश्वासही एन. डी. पाटील यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)पितृत्व घेणाऱ्यांची जबाबदारीआता निवडणुकीच्या तोंडावर यापूर्वी काहीच न बोलणाऱ्यांनी मूग महाग केले. टोलचे पितृत्वही काही मंत्र्यांनी घेतले. यामध्ये काही विद्यमान, तर काही होऊ घातलेले मंत्री आहेत. टोलप्रश्न मिटवितो म्हणणाऱ्यांच्या शब्दांत किती ताकद आहे, ते त्यांनी दाखविण्याची वेळ आली आहे. कार्यकर्त्यांचा पवारांवर अन्यायमाजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना टोलप्रश्न माहीतच नाही, हे हास्यास्पद आहे. पवारांच्या एकाही कार्यकर्त्याने वा नेत्याने या प्रश्नाची तीव्रता त्यांना जाणवून दिली नसेल, याबाबत आश्चर्य वाटते. पवारांना कोल्हापुरातील इतका मोठा प्रश्न न सांगण्याइतपत कार्यकर्त्यांनी पवारांवर अन्याय करू नये, असा टोला एन. डी. पाटील यांनी हाणला.टोल न देणे गुन्हा नाहीकोल्हापूरकरांनी टोल देऊ नये. टोल न देणे हा काही गुन्हा नाही. टोल न देणाऱ्या वाहनांवर ‘आयआरबी’ने बळजबरी किंवा कायदेशीर कारवाईचा प्रयत्न केल्यास सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीतर्फे कायदेशीर सहकार्य करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांनी दिली.टोलप्रश्नी दृष्टिक्षेपात प्रकल्पकोल्हापूरचा महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्प : किंमत २२० कोटी रुपयेशहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्प मंजूर : ३१ मार्च २००६ ८ आॅगस्ट २००७ ला पहिली निविदा प्रसिद्धप्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा : २९ आॅक्टोबर २००७ ‘आयआरबी’ची निविदा मंजूर : २७ मार्च २००८ मनपा, राज्य रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी कंपनीदरम्यान त्रिसदस्यीय करार : १० जुलै २००८ ‘आयआरबी’ला कामाची वर्क आॅर्डर : ९ जानेवारी २००९आंदोलनामुळे टोलवसुलीस स्थगिती : १७ डिसेंबर २०११ टोलविरोधात पहिला महामोर्चा : ९ जानेवारी २०१२मुख्यमंत्र्यांनी टोलची स्थगिती उठविली : २९ मे २०१३ कामगारमंत्री व गृहराज्यमंत्र्यांशी कृती समितीची बैठक : २१ जून २०१३टोलविरोधात दुसरा महामोर्चा : ८ जुलै २०१३टोलवसुलीस पोलीस संरक्षण देण्याचे न्यायालयाचे आदेश : २७ सप्टेंबर २०१३प्रत्यक्ष टोलवसुली सुरू : १८ आॅक्टोबर २०१३टोल रद्दसाठी उपोषण सुरू : ६ जानेवारी २०१४मंत्र्यांची टोल रद्दची घोषणा : ११ जानेवारी २०१४पुन्हा टोलवसुलीमुळे नाके पेटविले : १२ जानेवारी २०१४उच्च न्यायालयाची टोलवसुलीस स्थगिती : २७ फेब्रुवारी २०१४जिल्हाधिकाऱ्यांना कृती समितीचे निवेदन : ४ एप्रिल २०१४‘आयआरबी’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव : ९ एप्रिल २०१४सर्वोच्च न्यायालयाची टोलवसुलीस स्थगिती : २१ एप्रिल २०१४सर्वोच्च न्यायालयाने टोलवरील स्थगिती उठविली : ५ मे २००४(३१ जुलै २०१४ पर्यंत उच्च न्यायालयास निर्णय घेण्याचे निर्देश) टोलविरोधात तिसरा महामोर्चा : ९ जून २०१४रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन : ११ जून २०१४पुन्हा टोलवसुली सुरू : १६ जून २०१४रस्ते मूल्यांकन समितीचा दौरा : २३ जून २०१४मुख्यमंत्र्यांच्या निषेधार्थ ‘कोल्हापूर बंद’ : २६ आॅगस्ट २०१४सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू : २९ सप्टेंबर २०१४उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली; निकाल राखीव : ३० सप्टेंबर २०१४उच्च न्यायालयाने टोलच्या सर्व याचिका फेटाळल्या : १४ आॅक्टोबर २०१४