‘गोकुळ’ प्रशासक नियुक्तीवर सोमवारपर्यंत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे आदेश 

मंगळवारी होणार सुनावणी

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या संचालकांना कल्पना न देता कायद्याचा आधार घेऊन प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, या माजी संचालकांच्या याचिकेवर मंगळवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. सुमारे अर्धा तास दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. याबाबत सोमवारपर्यंत (दि.१८) सरकारला म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी दिले. अंतिम सुनावणी मंगळवारी (दि.१९) होणार आहे.

‘गोकुळ’च्या संचालकांची ३ मे रोजी मुदत संपल्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने प्रशासकीय मंडळ आणले. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदेसेना, जनसुराज्य पक्षाच्या माजी संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

त्यानुसार माजी संचालकांसह पुगाव (ता. राधानगरी) येथील स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने सोमवारी काेल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले व याबाबत, सोमवारपर्यंत म्हणणे सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारला दिली. मंगळवारी त्यावर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. माजी संचालकांच्या वतीने ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी, तर सरकारच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी बाजू मांडली.

‘गोकुळ’च्या संचालकांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता प्रशासक नियुक्तीची एकतर्फी कारवाई केली आहे. शासनाने विविध कारणांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे संचालक मंडळाकडून निवडणुकीला उशीर झालेला नाही. त्यामुळे याच संचालक मंडळाला पुढे मुदतवाढ द्यावी, असे म्हणणे ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी मांडले.

त्यास उत्तर देताना राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी वेळ कमी असल्यामुळे कोणतीही नोटीस न देता प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. पुढे निवडणूक असल्यामुळे आहे त्या संचालकांना पुढे मुदतवाढ दिलेली नाही. निवडणूक पारदर्शी पार पडण्यासाठी हे महत्त्वाचे होते, असे स्पष्ट केले.