कोल्हापुरातील शिवसंग्राम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्व समाजातील, पक्षांतील आमदारांनी एकत्र यावे. त्यांनी रविवारी किंवा सोमवारी बैठक घेवून रणनीती ठरवावी. ओबीसी प्रवर्गाचे नेते मंडळी एकत्र येतात. त्यांच्या समाजाच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करून ते मंजूर करून घेतात. त्याप्रमाणे मराठा समाजातील नेत्यांनी एकत्रित यावे. पक्षाचे जोडे बाजूला ठेवून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन आमदार मेटे यांनी केले. यावेळी ‘शिवसंग्राम’चे जिल्हा संघटक मदन पाटील, अध्यक्ष महेश सावंत, सरचिटणीस विक्रांत आंबरे, हेमंत पाटील, बाबा महाडिक आदी उपस्थित होते.
चौकट
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्तिगत अजेंडा बाजूला ठेवावा
ठाकरे सरकारला खरेच मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्तिगत अजेंडा बाजूला ठेवावा. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षांतील नेत्यांना सोबत घेऊन पंतप्रधानांची भेट घ्यावी. संसदेत १०२ वी घटना दुरूस्तीला सुसंगत सुधारित विधेयक मंजूर करण्यासाठी विनंती करावी. मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणे. त्यासाठी आयोगाची स्थापना करणे, आदी प्रक्रियेसाठी किमान अडीच वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे वेळ न दवडता मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी, असे आमदार मेटे यांनी सांगितले.
विनायक मेटे म्हणाले
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण गेले.
गडकिल्ले जतन-संवर्धनाच्या सुकाणू समितीची नियुक्ती पण, त्यातील दूरदृष्टी खेदजनक
या समितीत खासदार संभाजीराजे यांना विशेष निमंत्रितऐवजी कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून घ्यावे.