कोल्हापूर ‘काय, निरोप आला काय’ अशी विचारणा शुक्रवारी जिल्हा परिषद सदस्य एकमेकांना करीत होते. पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी वाटपाला अखेर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी हिरवा कंदील दाखविला असून, विरोधी सदस्यांनाही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
वित्त आयोगाचे २१ कोटी गेले काही महिने पडून आहेत. गेल्या वर्षी अशाच निधीच्या वाटपावरून प्रकरण न्यायालयात गेले होते. दरम्यान, नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड बिनविरोध झाल्याने वातावरण जरा निवळले आहे. चार महिन्यांवर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे पुन्हा कोर्टबाजी नको म्हणून विरोधी सदस्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय दोन्ही मंत्र्यांनी घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल पाटील आणि उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. त्याआधी पालकमंत्र्यांचीही आधी संमती घेण्यात आली होती. मुश्रीफ यांनीही निधी वितरणाच्या फॉर्म्युला मान्य केल्यानंतर आता दोन दिवसांत सदस्यांना कामे सुचविण्याबाबत फोन करण्यात येतील. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेआधी निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात सत्तारूढांना यश आले आहे.
मंगळवारपर्यंत याबाबत निर्णय झाला नसता तर विरोधकांसह सत्तारूढही आक्रमक झाले असते. एक तर कालावधी कमी राहिला असताना आणि निधी शिल्लक असताना त्याचे वितरण होत नाही असे होऊ नये यासाठी शुक्रवारी हा विषय संपविण्यात आला. शुक्रवारी दिवसभर जिल्हा परिषदेत सदस्यांमध्ये निधी वाटपाचीच चर्चा होती.
चौकट
मंत्र्यांनी कमी केलेला निधी सदस्यांनाच
गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मंत्र्यांच्या विकासकामांसाठी निधी ठेवण्यात आला होता; परंतु त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्याने मंत्र्यांनी आपल्याकडील निधीची रक्कम कमी केली आहे. मात्र, ही रक्कम सहाही पदाधिकाऱ्यांनी न घेता सदस्यांना वितरित करण्याच्याही सक्त सूचना देण्यात आल्याचे समजते.