कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघाशी संलग्न अवसायनाचा मध्यंतरी आदेश काढलेल्या १,३२० दूध संस्थांची सुनावणीची प्रक्रिया ८० दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला होता. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ९० दिवसांत संघाची निवडणूक घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचे प्राधिकरणाची धारणा झाली असून, ही धारणा आपल्याकडून पक्की करावी, असे मार्गदर्शन राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी विधि- न्याय विभाग व सहकार- पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मागवले आहे.
अशोक गाडे यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच यांच्या ३० एप्रिल २०२६ चा आदेश विचारात घेता सर्वोच्च न्यायालयाकडील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशामध्ये सरकारी वकिलांनी केलेल्या निवेदनानुसार निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांत सुरू करायची आहे, तसेच हे निवेदन काेल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशास अनुसरून असल्यामुळे १,३२० संस्थांची अवसायन प्रक्रिया ८० दिवसांत पूर्ण झाल्यानंतरच ‘गोकुळ’ संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करायची आहे, यावरून असे स्पष्ट होते. अशी प्राधिकरणाची धारणा आहे. याबाबत, आपल्या स्तरावरून स्पष्टता द्यावी.
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने या बाबींवर मागितले मार्गदर्शन
१. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावयाची झाल्यास अवसायन प्रक्रियेंतर्गत असलेल्या १,३२० दूध संस्थांचा समावेश मतदार यादीमध्ये न करता निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी किंवा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अवसायन प्रक्रिया अंतिम झाल्यानंतर पात्र होणाऱ्या दूध संस्थांचा समावेश मतदार यादीमध्ये करून पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबविणे योग्य होईल किंवा कसे?
२. ‘गोकुळ’च्या सभासद संस्था प्रतिनिधींचे ठराव प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास १०० दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाकडील आदेशानुसार अवसायन प्रक्रियांतर्गतची कार्यवाही ८० दिवसांमध्ये अंतिम करण्याबाबत निश्चित करून दिलेला कालावधी विचारात घेता राज्य शासनाच्या वतीने सादर केलेल्या निवेदनानुसार ९० दिवसांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.
‘फ्राॅम टुडे’ शब्द वगळल्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील नंबर ८ मधील ९० दिवसांच्या मुदतीबाबत निवडणूक प्राधिकरणाने मार्गदर्शन मागवलेल्या पत्रात ‘फ्राॅम टुडे’ हा शब्द वगळल्याचा आरोप पुगाव (ता. राधानगरी) येथील स्वामी समर्थ दूध संस्थेने केला आहे.
Web Summary : The court directed Gokul Dairy election within 90 days after resolving 1320 milk societies' issue. The authority seeks clarity on voter list inclusion and feasibility of timeline, citing practical difficulties in meeting the deadline.
Web Summary : अदालत ने 1320 दूध सोसायटियों के मुद्दे को हल करने के बाद 90 दिनों के भीतर गोकुल डेयरी चुनाव कराने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने मतदाता सूची में शामिल करने और समय सीमा की व्यवहार्यता पर स्पष्टता मांगी है, समय सीमा को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया।