दोन बिले एकत्र करून ‘एफआरपी’ द्या

सहकारमंत्र्यांची सूचना : खरेदीकराचा आज आदेश शक्य

कोल्हापूर : बाजारातील साखरेचे दर घसरल्याने साखर कारखान्यांना एफआरपी द्यायला अडचणी येत आहेत, त्यामुळे कारखानदारांनी दोन बिले एकत्र करून शेतकऱ्यांना द्यावीत. शेवटी जेव्हा आर्थिक अडचण निर्माण होईल तोपर्यंत केंद्र सरकारचे पॅकेज मंजूर होईल, त्याची गॅरंटी बाळगा, असे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.राज्य शासनाने खरेदीकर माफ करण्याचा निर्णय घेऊनही त्याचा अध्यादेश निघाला नसल्याने विक्रीकर विभागाने कारखानदारांना नोटिसा काढल्या आहेत. हा अध्यादेश निघायचा झाल्यास त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर न्यावा लागतो; परंतु नेमके हेच झालेले नव्हते. त्यामुळे खरेदीकर माफचा निर्णय लोंबकळत पडला आहे. उद्या, मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. त्यामध्ये हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे का, अशी विचारणा सहकारमंत्र्यांना केली. त्यावर त्यांनी उद्या हा निर्णय अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासंबंधीचा रीतसर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर निर्णयासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन आले व त्यांनी साखर कारखानदारीस मदतीचे पॅकेज देण्याची मागणी केली. जेटली यांनी बुधवारपर्यंत (दि.२१) पॅकेजचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा निर्णय उद्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अपेक्षित आहे का, असे विचारले असता सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले, ‘पॅकेजचा निर्णय उद्याच व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी खासदार संजयकाका पाटील व केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे स्वीय साहाय्यक यांना दिल्लीतच थांबवले आहे. त्यामुळे निर्णय होण्याची शक्यता वाटते. केंद्र सरकार साखर कारखानदारीस पॅकेज देणार, हे नक्की आहे. त्याची राज्य शासन साखर कारखानदारांना गॅरंटी देत आहे. त्यामुळे जरी ते पुढे-मागे झाले तरी त्याबद्दल साशंकता बाळगण्याची गरज नाही. तोपर्यंत कारखान्यांना बिले देण्यात अडचण येत असेल तर त्यांनी दोन बिले एकत्र करून शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे द्यावेत व जेव्हा अखेरच्या बिलावेळी आर्थिक अडचण येईल तोपर्यंत केंद्र सरकारचे पॅकेज उपलब्ध होईल. (प्रतिनिधी)इतर कारखाने मागे का?शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसारच बिले मिळायला हवीत यासाठी राज्य शासन ठाम असून, कोल्हापुरातील कारखान्यांना हे जमते तर इतर कारखान्यांना ते का शक्य होत नाही, अशीही विचारणा सहकारमंत्र्यांनी केली.