व्यसनमुक्तीसाठी लाखोंचा खर्च अन् दारू विक्रीसाठीही खटपट

व्यसनमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यात एरंडोल व जळगाव येथे व्यसनमुक्ती केंद्रांना दरवर्षी 20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

शासनाचा अजब कारभार : दुटप्पी भूमिकेबाबत आश्चर्य
जळगाव : व्यसनमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यात एरंडोल व जळगाव येथे व्यसनमुक्ती केंद्रांना दरवर्षी 20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तर दुस:या बाजूला शासनाने दारू विक्रीपोटी महसूल मिळावा, उत्पन्न सुरू रहावे यासाठी सहा रस्त्यांची मालकी बदल करून एकप्रकारे दारू विक्रीला प्रोत्साहन दिले असल्याचा सूर शहरासह जिल्हाभरातून उमटत आहे.
जि.प.तर्फे गेल्या सात वर्षापासून जिल्ह्यातील दोन व्यसनमुक्ती केंद्रांना अनुदान दिले जाते. मागील दोन वर्षापासून अनुदान केंद्राकडून आलेले नाही. त्यात खंड पडला, पण ते मिळेल हे निश्चित आहे. या केंद्रातील लाभार्थी, कर्मचारी, अधिकारी, मार्गदर्शक यांचे वेतन आदीसाठी खर्च गृहीत धरून हे अनुदान केंद्रातर्फे जि.प.च्या माध्यमातून दिले जाते.
जळगाव व एरंडोल येथे  जवळपास 400 जण व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेत असल्याची माहिती मिळाली. दारूचे व्यसन सोडून पुन्हा कुटुंब, समाज यांच्यासाठी योगदान द्यावे, सामाजिक स्वास्थ टिकावे, असा उद्देश यामागे आहे. अर्थातच समाज व्यसनमुक्त व्हावा यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
मागील दोन वर्षाचे अनुदान मिळालेले नसले तरी ही केंद्र सुरू आहे. केंद्राकडे त्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिल्याचे जि.प.च्या समाज कल्याण विभागाने स्पष्ट केले.
 टिकेचा सूर
बियरबार, देशी दारूच्या दुकानांना अडसर ठरलेला राज्यमार्ग, महामार्ग यांचा अडसर दूर व्हावा यासाठी शासानाने सहा रस्त्यांची मालकी बदलली आहे. त्यांना महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करून बियरबार पुन्हा सुरू होतील व त्यातून उत्पन्न मिळेल, असा अजेंडा यामागे असल्याचे दिसते. शासन एकीकडे दारूला प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्त्यांची मालकी बदल करुन खटपट करते तर दुसरीकडे व्यसनमुक्तीसाठी जि.प.च्या माध्यमातून रग्गड अनुदान देते व सामाजिक स्वास्थ्याचा मुद्दाही सांगितला जातो.. शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकांबाबत ग्रामस्थ, नागरिक यांच्यात संभ्रम व टिकेचा सूरही व्यक्त होत आहे.