केळी उत्पादक दुर्लक्षितच...

या पाहणी दौऱ्यात केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे केळी पीक विमा योजनेचे निकष बदलू न शकल्याने शेतकऱ्यांचा सत्यानाश झाल्याचा आरोप पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला होता. एकंदरीत राजकारणाचा संधीसाधूपणा सोडला तर केळी उत्पादकांचा गतवर्षीच्या थकीत संरक्षित विम्याचा प्रश्न असो , सुधारित त्रैवार्षिक केळी फळपीक विमा योजना अंमलात आणण्याचा कालावधी नजीक येऊन ठेपला असतांना निकष बदलाचे पडलेले भिजत घोंगडे असो , केंद्र सरकारच्या ॲपेडाचे थंड बस्त्यातील केळी क्लस्टर असो वा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळाच्या केळी समूह क्षेत्र विकासात बसलेला नियम असो. हे केळी उत्पादकांचे ज्वलंत प्रश्न धूळखात पडल्याची विदारक परिस्थिती आहे.