आज अनेक मुलं- मुली अंतरजातीय विवाह करीत आहेत. परंतु, अनेकवेळा कुटुंबातील सदस्यांकडून होणारा विरोध, समाजाची त्यांच्याकडे पाहण्याची दृष्टी ही वेगळीच असते. अशा काळात या जोडप्यांना आधार मिळावा, यासाठी शासनाच्या वतीने ‘कन्यादान’ योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक एकता, आदरभाव निर्माण व्हावा, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
अंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ६० जोडप्यांनी शासकीय अनुदान मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. यात सन २०१८- १९ मध्ये २६, सन २०१९- २० मध्ये २३, सन २०२०- २१ मध्ये आजवर ११ जणांचे प्रस्ताव या विभागाकडे दाखल झालेले आहेत.
अर्ज दाखल केलेले अनेक लाभार्थी या योजनेतून अनुदान मिळावे, यासाठी समाज कल्याण कार्यालयात चकरा मारत आहेत. परंतु, शासनाकडूनच या योजनेसाठी निधी प्राप्त न झाल्याने संबंधितांचा हिरमोड होत आहे. अंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना आधार देणारी ही योजना शासनाच्याच दुर्लक्षामुळे निराधार होत असल्याचे दिसत आहे.
अशी मिळते मदत
१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.
शासनाच्या ‘कन्यादान’ योजनेंतर्गत प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषदेकडून तात्काळ निधीचे वाटप केले जाईल.
- नामदेव केंद्रे, उपमुख्य का. अधिकारी
यांना मिळते मदत
अंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा लाभ मिळतो. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी आदी मागास प्रवर्गातील व्यक्तीने इतर खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीशी विवाह केलेला असेल तर ते जोडपे शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरते असा निकष आहे. शिवाय एका मागास प्रवर्गातील व्यक्तीने दुसऱ्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाह केला तर ते जोडपे शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरविले जाते.
तीन वर्षांत अनुदानासाठी प्राप्त अर्ज ६०
जोडप्यांना मिळाली मदत ००