चौकशी समितीला माहिती देण्यास शिक्षण विभागाची टाळाटाळ

६ मे २०१० नंतर पदभरतीस मान्यता देऊ नये, असा शासन निर्णय आहे. असे असतानाही माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरूड यांनी ६ मे पूर्वीच्या तारखांमध्ये जवळपास ८ ते १० प्रकरणांमध्ये निकष डावलून आणि अर्थपूर्ण व्यवहार करून मान्यता दिल्याचा गंभीर आरोप माजी अध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर यांनी केला होता. या सर्व प्रकरणाची एसीबीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. दरम्यान ही गंभीर बाब ओळखून सीईओ अरोरा यांनी मध्यस्ती करत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचेही नमूद केले होते. या चौकशी समितीने शिक्षण विभागाची झाडाझडती सुरू केली असून, मागील वर्षभरात किती शिक्षकांना मान्यता दिल्या आहेत, याची माहिती मागविली आहे. परंतु, शिक्षण विभागाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

त्या प्रकरणावर सुनावणी

६ मे २०१० नंतर पदभरतीस मान्यता दिल्याबद्दल एका शिक्षकाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवर बुधवारी सुनावणी झाली. यात शिक्षणाधिकारी दोषी आढळल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.