वॉश्गिंटन - अमेरिकेने एक नवीन तपास सुरू केला आहे ज्यानं भारतासह अनेक देशांना मोठा झटका बसू शकतो, सोबतच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध आणखी बिघडू शकतात. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे १.६ अब्ज डॉलर इंडस्ट्रीला नुकसान पोहचण्याची शक्यता आहे. ही इंडस्ट्री म्हणजे सोलर एनर्जी...
अमेरिका भारत, लाओस, इंडोनेशिया येथून सोलर पॅनल आयात करतो. अमेरिका आता या क्षेत्रात चौकशी आणि विश्लेषण करणार आहे, त्यात नवीन टॅरिफ लावण्याची शक्यता असल्याचं बोलले जाते. विशेषत: भारतावर याचा जास्त परिणाम होऊ शकतो कारण अमेरिकेने भारतावर याआधीच ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू केला आहे.
चिनी कंपन्यांबाबत तपास
अमेरिका इंटरनॅशनल ट्रेड कमिटीने शुक्रवारी सर्वसहमतीने तपासाला सुरुवात केली आहे. ज्यात चीन सर्पोटिव्ह कंपन्या सध्याच्या टॅरिफपासून वाचण्यासाठी आणि अमेरिकन बाजारात दबदबा वाढवण्यासाठी इतर देशांचा वापर करत आहेत. आयटीसीने त्यांच्या तर्कात सांगितले की, भारत आणि अन्य देशातून कमी खर्च लागणारे आयात वाढलेले आहे. ज्यातून घरगुती उत्पादन कमी होत आहे. क्लीन एनर्जीमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक धोक्यात आहे. अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्यूफॅक्चरिंग अँन्ड ट्रेडचे प्रमुख वकील टीम ब्राइटबिलने आयटीसीचा आजचा निर्णय आमच्या याचिकांमध्ये लावलेल्या आरोपांची पुष्टी करतो असं म्हटलं आहे. लाओस, इंडोनेशिया, भारतातील इतर चिनी मालकीच्या कंपन्या बेकायदेशीरपणे या व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकन नोकऱ्या आणि गुंतवणूकीचे नुकसान होत आहे असं त्यांनी आरोप केला होता.
१.६ अब्ज डॉलरच्या उद्योगाला नुकसान
तपासासाठी जुलै महिन्यात याचिका दाखल केली होती. ज्यात फर्स्ट सोलर आणि क्यूसेससारख्या प्रमुख सौर कंपन्यांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार, या ३ देशांतून आयात २०२३ मध्ये वाढून १.६ अब्ज डॉलर इतके झाले, जे मागील वर्षी केवळ २८.९ कोटी डॉलर होते. यातील बहुतांश हिस्सा त्या देशातून येत आहे ज्यांच्यावर अमेरिकेने याआधीच टॅरिफ लावले होते. त्याशिवाय भारत आणि अन्य देशांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना सरकारी अनुदान मिळते, त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षी कमी दरात उत्पादन विकले जाते. ज्यातून अमेरिकन व्यापारी कायद्याचे उल्लंघन होते. सध्या तपास ३ देशांवर फोकस केला आहे. त्यात भारतासोबत विविध टॅरिफ आणि व्हिसा प्रतिबंधामुळे अमेरिकेसोबत तणाव सुरू होता, आता त्याला आणखी एक मोठा मिळू शकतो. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून हा तपास सुरू असेल. याचा अंतिम निर्णय २४ डिसेंबरला येण्याची शक्यता आहे.