ट्रम्प यांचा 'टॅरिफ प्लॅन' फसला! भारत सरकारने दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले- येत्या काळात...

Indian Government on US Tarrifs Donald Trump: अमेरिकेतील वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींचा बारकाईने अभ्यास सुरु असल्याचीही दिली माहिती

Indian Government on US Tarrifs Donald Trump: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही काळापासून जगभरातील देशांवर दबाव आणत होते. पण अखेर त्याच टॅरिफ धोरणावर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा ब्रेक लावला. या न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, भारत सरकारचे वाणिज्य मंत्रालय आता पूर्णपणे सतर्क आहे. मंत्रालयाने शनिवारी (२१ फेब्रुवारी) अधिकृतपणे सांगितले की ते अमेरिकेतील या वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींचा आणि त्यांच्या भारतावरील आर्थिक परिणामांचा बारकाईने अभ्यास करत आहे. येत्या काही दिवसांत, परकीय व्यापार आणि आयात-निर्यात किमतींमध्ये मोठे बदल दिसून येऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ट्रम्प यांचा 'प्लॅन बी'

या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी १९७७चा जुना कायदा होता, ज्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प विविध देशांवर मनाप्रमाणे प्रचंड कर लादत होते. पण अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ असे बहुमताने स्पष्ट केले की या कायद्याअंतर्गत असे मनमानी कर लादण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत कोणताही पुरावा न देता दावा केला की न्यायालयावर "परदेशी शक्ती" प्रभाव टाकत आहेत. तथापि, या फटकारानंतर लगेचच त्यांनी एक नवीन मार्ग शोधला आणि "तात्पुरता आयात अधिभार" जाहीर केला. हा नवीन नियम २४ फेब्रुवारीपासून लागू होईल आणि पुढील १५० दिवसांसाठी लागू राहील.

कर १८% वरून १०% पर्यंत कमी

या कायदेशीर लढाईत, भारतीय निर्यातदारांसाठी काही आशादायक बाबी आहेत. पूर्वी भारतीय वस्तूंवर १८% कर लावण्याची चर्चा होती, परंतु आता राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या नवीन "ग्लोबल लेव्ही" अंतर्गत हा कर १०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयासाठी ही एक गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. कर दर कमी करण्यात आले असले तरी, "ते (भारत) कर भरतील आणि आम्ही भरणार नाही" हे ट्रम्प यांचे विधान भारताच्या व्यापार धोरणाला आव्हान देते. सरकार आता या नवीन १०% भाराचा भारतीय कंपन्यांच्या उत्पन्नावर कसा परिणाम होईल याचा आढावा घेत आहे.

सामान्य नागरिकावर काय परिणाम होईल?

आता प्रश्न असा उद्भवतो: सातासमुद्रापार सुरू असलेल्या या कायदेशीर आणि राजनैतिक लढाईचा तुमच्या आणि आमच्या जीवनावर कसा परिणाम होईल? खरंच, जेव्हा अमेरिकेसारखे देश टॅरिफमध्ये बदल करतात तेव्हा त्याचा थेट परिणाम भारतातील आयटी क्षेत्र, कापड उद्योग आणि औषध कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. जर कर कमी केले तर भारतीय कंपन्यांची उत्पादने अमेरिकेत अधिक विकली जातील, ज्यामुळे डॉलर्स येतील आणि अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. परंतु जर ही अनिश्चितता कायम राहिली तर त्याचा परिणाम शेअर बाजारापासून ते नवीन नोकरीच्या संधींपर्यंत सर्वत्र जाणवू शकतो.