नवी दिल्ली : कर्ज बुडवून भारताबाहेर पळालेला हिरे व्यापारी नीरव माेदी याला अमेरिकेतील एका दिवाळखाेरी न्यायालयाने दणका दिला आहे. नीरव माेदी आणि त्याच्या दाेन सहकाऱ्यांविराेधातील फसवणुकीचे आराेप रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली आहे.
नीरव माेदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची तीन कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या मालकी हाेती. या कंपन्यांच्या विश्वस्तांनी त्यांच्याविराेधात फसवणुकीचे आराेप केले हाेते. फायरस्टार डायमंड्स, फॅन्टसी इन्काॅर्पाेरेशन आणि ए जॅफे या कंपन्यांची अप्रत्यक्ष मालकी माेदीकडे हाेती. नीरव माेदीने कर्ज बुडवल्यामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपाेटी रिचर्ड लेविन या विश्वस्तांनी १५ दशलक्ष डाॅलर्सची मागणी केली हाेती. याविराेधात माेदीने न्यायालयात धाव घेतली हाेती.
भारतीय वंशाचे अमेरिकन वकील रवी बत्रा यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले, की माेदीने या कंपन्यांमधून स्वत:चा नफा गैरमार्गाने स्वत:च्याच इतर कंपन्यांकडे वळविला. हा पैसा खरेदीच्या स्वरूपात दाखवून कंपनीच्या शेअर्सचे मूल्य चुकीच्या पद्धतीने वाढविण्याचा प्रयत्न केला. याचा गैरफायदा घेऊन त्याने पंजाब नॅशनल बँकेची फसवणूक केली. हा घाेटाळा लपविण्यासाठी त्याने आणखी एक घाेटाळा केला. हाँगकाँग आणि दुबई येथे बाेगस कंपन्या दाखवून त्याने बनावट व्यवसाय दाखवला. लेविन यांनी यावरून माेदीवर दावा दाखल केला आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून माेदीने केलेला आंतरराष्ट्रीय घाेटाळा आणि कर्ज बुडविण्याचा कट, यामुळे कर्जदार आणि त्यांच्या मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. याची नुकसानभरपाई लेनिन यांनी मागितली आहे. लेनिन हे न्यायालयाने नियुक्त केलेले विश्वस्त आहेत.
भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या आदेशाविराेधात याचिका दाखल करण्याची लंडन उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली हाेती.
या निर्णयाचा आढावा ब्रिटनच्या क्राउन प्राॅसिक्युशन सर्व्हिसतर्फे घेण्यात येत आहे.
या परवानगीविराेधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार सुरू आहे.
सीपीएसने भारताची बाजू मांडली हाेती.