चीनमध्ये २ माजी संरक्षण मंत्र्यांना मृत्यूदंड, 'असा' काय केला गुन्हा?, ज्यानं जिनपिंग भडकले

जिनपिंग यांनी एक दशकापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली होती आणि त्यांची ही मोहीम सुरूच राहिली, ज्याची परिणती जानेवारीमध्ये चीनचे सर्वोच्च सेनापती आणि लष्करी नेतृत्व यांना पदावरून हटवण्यात झाली.

बीजिंग - चीनच्या लष्करी कोर्टाने एका भ्रष्टाचार प्रकरणात २ माजी संरक्षण मंत्री ली शांगूफ आणि वेई फेंगहे यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु कोर्टाने त्यांना २ वर्षाची मुदतही दिली आहे. जर या २ वर्षात त्यांच्याविरोधात कुठलाही नवीन गुन्हा समोर आला नाही तर त्यांची शिक्षा आजन्म कारावासात बदलली जाऊ शकते असं सांगण्यात आले आहे.

माहितीनुसार, चीनच्या कोर्टाने वेई फेंगहे आणि ली शांगफू यांना लाच घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं आणि त्यांना २ वर्षाच्या मुदतीसह मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. चीनमध्ये मृत्यूच्या शिक्षेला कायम आजन्म कारावासात बदलले जाते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेतील हे ताजे प्रकरण आहे. जिनपिंग यांनी एक दशकापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली होती आणि त्यांची ही मोहीम सुरूच राहिली, ज्याची परिणती जानेवारीमध्ये चीनचे सर्वोच्च सेनापती आणि लष्करी नेतृत्व यांना पदावरून हटवण्यात झाली. चीनच्या शक्तिशाली केंद्रीय लष्करी आयोगात ज्यात पूर्वी ११ सदस्य होते, आता शी जिनपिंग यांच्याव्यतिरिक्त फक्त एकच सदस्य आहे.

या मोहिमेचा उद्देश भ्रष्टाचार निर्मूलन करणे आहे. शी जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमेचा वापर राजकीय निष्ठा आणि नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी केला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी ज्या २ जणांना दोषी ठरवले त्यांच्यापैकी कोणाचे शी जिनपिंग यांच्याशी राजकीय मतभेद होते की नाही  हे अस्पष्ट आहे. वेई यांनी २०१८ ते २०२३ पर्यंत संरक्षण मंत्री म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांची जागा ली यांनी घेतली, परंतु काही महिन्यांतच ते सार्वजनिक जीवनातून गायब झाले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. 

ली यांनी आपल्या कारकिर्दीचा बराचसा काळ चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या क्षेपणास्त्र आणि खरेदी शाखांमध्ये तज्ञ म्हणून घालवला. रशियन लष्करी उपकरणे खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेकडून त्यांच्यावर प्रवास आणि आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते. ली यांचे उत्तराधिकारी डोंग जून हे संरक्षण मंत्री म्हणून कायम आहेत. एकेकाळी शक्तिशाली असलेल्या आणि लष्करावर देखरेख ठेवणाऱ्या केंद्रीय लष्करी आयोगावर त्यांची नियुक्ती झाली नाही असंही तज्ज्ञांनी सांगितले.