अफगाणिस्तानात जेव्हापासून तालिबानची सत्ता आली आहे, तेव्हापासून महिला आणि मुलींची सातत्याने कुचंबना सुरू आहे अथवा त्यांच्या अधिकारांवर सातत्याने गदा आणली जात आहे. अफगाणिस्तानात महिलां अथवा मुलिंचे शिक्षण, नोकरी, फिरणे आणि पेहराव यांवर कडक निर्बंध लादल्याण्यात आले आहेत. आता तालिबान सरकारने लग्न, घटस्फोट आणि बालविवाहासंदर्भात नवा कायदा आणला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या कायद्यावर प्रचंड टीकाही होऊ लागली आहे.
मौन म्हणजे संमती...! -
अफगाणिस्तानातील 'अमू टीव्ही'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा याने ३१ कलमी नियमावलीच्या 'पती-पत्नीच्या विभक्तीकरणाच्या सिद्धांता' (Principles of Separation Between Spouses) या दस्तऐवजाला मंजुरी दिली असून तो अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या नियमांमधील सर्वात वादग्रस्त तरतूद म्हणजे, तरुण झालेल्या अविवाहित अथवा कुमारिका मुलीचे मौन म्हमजे, तिची निकाहाला संमती मानली जाईल. मात्र, हाच नियम तरुण मुलगा किंवा आधीच विवाहित असलेल्या महिलेला लागू नसेल. त्यांची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल.
लग्न रद्द करण्याचा पर्याय -
या कायद्यात 'खियार अल-बुलुघ' चाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याचा अर्थ तरुण झाल्यानंतर निर्णय घेण्याचा पर्याय. म्हणजेच बालपणात लग्न झालेल्या मुला-मुलींना मोठे झाल्यानंतर लग्न रद्द करण्याची मागणीही करता येईल. नियम ५ नुसार, जर अल्पवयीन मुलाचे लग्न वडील किंवा आजोबांशिवाय इतर नातेवाईकांनी ठरवले असेल, तर ते तेव्हाच वैध ठरेल जेव्हा जोडपे सामाजिकदृष्ट्या सुसंगत असेल आणि हुंडा योग्य असेल. हे लग्न रद्द करण्यासाठी तालिबानच्या न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक असेल.
नव्या नियमांवर तीव्र आक्षेप
अयोग्य जोडीदार किंवा अवाजवी हुंडा असलेले विवाह अवैध ठरवले जातील. तसेच पालकांचे वर्तन योग्य नसेल अथवा ते मानसिकदृष्ट्या अयोग्य असतील, तर असे विवाह अमान्य केले जातील. याशिवाय, व्यभिचार, धर्मपरिवर्तन आणि 'जिहार' (पत्नीची तुलना निषिद्ध महिला नातेवाईकाशी करणे अथवा जिच्याशी लग्न करणे निषिद्ध आहे, अशा महिलेशी करणे), अशा प्रकरणांमध्ये तालिबानच्या न्यायाधीशांना हस्तक्षेपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राजकीय विश्लेषक फहिमा मोहम्मद यांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की, लहान मुली स्वतःची संमती देऊ शकत नाहीत आणि तिचे मौनाला संमती मानणे, म्हणजे तिचा आवाज कायमचा दाबण्यासारखे आहे.
Web Summary : Taliban's new rules in Afghanistan allow child marriages, considering a girl's silence as consent. Critics argue this suppresses girls' voices and rights, while favoring men in divorce matters. The law also addresses marriage annulment under certain conditions.
Web Summary : अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के नए नियम बाल विवाह की अनुमति देते हैं, जिसमें लड़की की चुप्पी को सहमति माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह लड़कियों की आवाज़ और अधिकारों को दबाता है, जबकि तलाक के मामलों में पुरुषों का पक्ष लेता है। कानून कुछ शर्तों के तहत विवाह रद्द करने का भी प्रावधान करता है।