टेरर फंडिंग प्रकरणात पाकिस्तानला फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत; काळ्या यादीतील समावेश जवळपास निश्चित

टेरर फंडिंग रोखण्यात पाकिस्तानला अपयश

पॅरिस: दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीप्रकरणी फाइनान्शियल ऍक्शन टास्ट फोर्सनं (एफएटीएफ) पाकिस्तानला किंचित दिलासा मिळाला आहे. एफएटीएफनं टेरर फंडिंग प्रकरणात फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची मुदत दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत पाकिस्ताननं टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी सूचना एफएटीएफ दिल्या आहेत. यामध्ये पाकिस्तान अपयशी ठरल्यास कठोर कारवाई अटळ आहे. एफएटीएफकडून पाकिस्तानचा काळ्या यादीतील समावेश जवळपास निश्चित मानला जात होता. मात्र चीन, मलेशिया आणि तुर्कस्तानच्या मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानला दिलासा मिळाला. पाकिस्तान सध्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे आणि यामधून पाकिस्तान बाहेर येण्याची शक्यता अतिशय धूसर आहे. येत्या फेब्रुवारीत पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत समावेश होऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पाकिस्तानला सध्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था अर्थ पुरवठा करतात. या संस्थांनी पाकिस्तानला मिळणारी रोखण्यासाठी तयार रहावं, अशा सूचना एफएटीएफनं दिल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानचा काळ्या यादीतला समावेश जवळपास निश्चित मानला जात आहे. जून २०१८ मध्ये एफएटीएफनं पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये केला होता. टेरर फंडिंग आणि मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्यासाठी पाकिस्तानला २७ कलमी कार्यक्रम देण्यात आला होता. त्यासाठी १ वर्षाची मुदतदेखील होती. मात्र दिलेलं उद्दिष्ट गाठण्यात पाकिस्तानला अपयश आलं.