जगातील फक्त १६ देशांमध्ये महिला राष्ट्राध्यक्षा; जागतिक राजकारणात किती आहे भागीदारी?

जगातील संसद सदस्य म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या २७.५ टक्के आहे. १९९५ मध्ये हा आकडा केवळ १ टक्के होता

आज कार्यालये, कॉलेज, संसद सगळीकडे नेतृत्वाच्या भूमिकेत महिलांची भागीदारी यावरून चर्चा होत असते. अनेक सेक्टर्समध्ये महिला चांगलं काम करत आहेत. परंतु जगातील निम्म्या लोकसंख्येच्या नेतृत्वात महिलांची भूमिका फारशी दिसून येत नाही. भारताच्या संसदेत नारी शक्ती वंदन विधेयक आणले जात आहे. या कायद्यानुसार ३३ टक्के जागांवर महिलांसाठी आरक्षण राहील. त्यामुळे महिलांची भागीदारी देशाच्या संसदेत वाढणार आहे. जर जगातील महिलांचे राजकारण आणि सामाजिक जीवनात भागीदारी पाहिली तर तो आकडा फार खास नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघाने महिलांच्या भागीदारीबाबत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०२६ पर्यंत जगातील २८ असे देश आहेत जिथे एकूण ३० महिला राष्ट्राध्यक्षा अथवा सरकारमधील महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहे. २८ पैकी १६ देशांमध्ये महिला राष्ट्रपती आणि २१ देशात महिला सरकारच्या प्रमुखपदी म्हणजे पंतप्रधानसारख्या पदावर आहेत. जगातील सरकारी धोरणांशी निगडित निर्णयांमध्ये महिलांची भागीदारी आकड्यांच्या तुलनेत कमी आहे. कॅबिनेट मंत्र्‍याच्या भूमिकेत जगात केवळ २२.४ टक्के महिला काम करत आहेत. जगातील फक्त १४ असे देश आहेत जिथे कॅबिनेट मंत्रि‍पदी ५० टक्के अथवा त्याहून अधिक महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसून येतात.

जगातील राष्ट्रीय संसदेत महिलांची भूमिका

जगातील संसद सदस्य म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या २७.५ टक्के आहे. १९९५ मध्ये हा आकडा केवळ १ टक्के होता. जगातील केवळ ७ देशांमध्ये जिथे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात ५० टक्के अथवा त्याहून अधिक महिला काम करत आहेत. रवांडा ६४ टक्के, क्यूबा ५७ टक्के, निकारागुआ ५५ टक्के, बोलीविया ५१ टक्के, अंडोरा ५० टक्के, मॅक्सिको ५० टक्के, संयुक्त अरब अमिरात ५० टक्के महिलांचा समावेश आहे. जागतिक पातळीवर २१ असेही देश आहेत जिथे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांची भागीदारी १० टक्क्याहून कमी आहे.

भारतात काय स्थिती?

१८ व्या लोकसभेत एकूण ५४३ सदस्य आहेत आणि राज्यसभेत २४५ सदस्य आहेत. त्यात लोकसभेत ७४ आणि राज्यसभेत ४२ महिला खासदारांचा समावेश आहे. सध्याच्या आकडेवारीत लोकसभेत १३.६३ टक्के आणि राज्यसभेत १७.१४ टक्के महिलांची भागीदारी आहे. जगातील १४७ देशांचे आकडे पाहिले तर सामाजिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये ३ मिलियन महिला आहेत. ज्या देशांमध्ये आरक्षण पद्धत आहे तिथे महिलांची भागीदारी तुलनेने चांगली आहे. एका रिसर्चनुसार भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक ठिकाणी महिला नेतृत्व आहे.