अमेरिकेला हवं होतं 'या' देशाच्या आकाशावर नियंत्रण! पण भारतीय माध्यमांनी जगासमोर आणलं सत्य

अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यातील एक मोठा संरक्षण करार ऐनवेळी रद्द झाला आहे. एका माध्यम अहवालानुसार, गुप्त योजनांची माहिती बाहेर फुटल्याने इंडोनेशियामध्ये खळबळ उडाली आणि त्यामुळे कराराचा एक महत्त्वाचा भाग थांबला.

१३ एप्रिल रोजी अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यात एक मोठा संरक्षण करार होणार होता, पण त्यापूर्वीच एका खुलाशाने घडामोडींची दिशाच बदलून टाकली. भारतीय माध्यमाच्या वृत्ताने एका गुप्त योजनेचा खुलासा केला, यामुळे अमेरिकेला इंडोनेशियाच्या हवाई हद्दीत पूर्ण मोकळीक मिळणार होती.

TCS कर्मचाऱ्यांची चांदी! कुणाचीही नोकरी जाणार नाही; कंपनीकडून पगारातही मोठी वाढ जाहीर

या योजनेनुसार अमेरिकेची लष्करी विमाने फारशा अडथळ्यांशिवाय इंडोनेशियाच्या हवाई हद्दीचा वापर करू शकत होती. याचा खरा उद्देश फक्त उड्डाण करणे हा नव्हता, तर एक प्रमुख सामरिक क्षेत्र असलेल्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर लक्ष ठेवणे हे होते. या सागरी मार्गावरून जगातील सुमारे ३०% तेल आणि ४०% व्यापाराची वाहतूक होते.

या अहवालामुळे इंडोनेशियामध्ये राजकीय गदारोळ माजला. एका परदेशी लष्कराला देशाच्या हवाई हद्दीत इतका व्यापक प्रवेश कसा दिला जाऊ शकतो, असा प्रश्न खासदारांनी उपस्थित केला. इंडोनेशियाच्या संसद नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संसदीय मंजुरीशिवाय असा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.

इंडोनेशियन सरकारला तातडीने स्पष्टीकरण देण्यास भाग पडले. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, झालेल्या करारामध्ये अमेरिकन विमानांना हवाई हद्दीवरून उड्डाण करण्याच्या परवानगीचा समावेश नव्हता. याचा अर्थ असा की, वास्तविक करार झाला होता, परंतु त्याचा सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त भाग वगळण्यात आला.

माहिती बाहेर पडल्यामुळे करार रद्द झाला

या प्लानची फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबावो सुबियांतो यांच्या भेटीदरम्यान चर्चा झाली होती. नंतर औपचारिक स्वरूप दिले जाणार होते, परंतु माहिती फुटल्याने संपूर्ण चित्रच पालटले. ही माहिती हेतुपुरस्सर फोडण्यात आली होती का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काही तज्ञांच्या मते, हा केवळ एक माध्यमांचा अहवाल नसून, एक मोठा भू-राजकीय मुद्दा असू शकतो. मलाक्काची सामुद्रधुनी फक्त इंडोनेशियासाठीच नव्हे, तर भारत आणि चीनसारख्या देशांसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हा मार्ग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण त्याचा सुमारे ५५% व्यापार याच मार्गावरून जातो. चीनसाठी तर तो आणखीच महत्त्वाचा आहे, कारण त्याचा सुमारे ८०% तेलपुरवठा याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे, जर अमेरिकेला थेट हवाई हद्दीत प्रवेश मिळाला, तर ते संपूर्ण प्रदेशावरील आपली निगराणी आणि नियंत्रण अधिक मजबूत करू शकेल.